दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिस्कॉम के कैग ऑडिट का रास्ता साफ कर दिया है। बिजली मंत्री आशीष सूद ने इस आदेश का स्वागत किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रस्तावित कवायद को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर राष्ट्रीय राजधानी में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के ऑडिट का रास्ता साफ कर दिया।

इस फैसले का स्वागत करते हुए दिल्ली सरकार के बिजली मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह आदेश ऑडिट प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के हित में अदालत के समक्ष मामले का बचाव किया था और फैसले को बिजली क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता की दिशा में एक कदम बताया था।

सूद ने आरोप लगाया कि ऑडिट के लिए डिस्कॉम का विरोध पिछली आप सरकार और बिजली कंपनियों के बीच सांठगांठ को दर्शाता है, एक ऐसा दावा जिसे विपक्ष अतीत में चुनौती दे रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को आगे बढ़ाना जारी रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उपभोक्ताओं पर बिजली की दरों में किसी भी वृद्धि का बोझ न पड़े।

कैग ऑडिट से जुड़ी कार्यवाही अब दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू कर सकते हैं।

टिप्पणियों के लिए डिस्कॉम से संपर्क किया गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।