दिल्ली-एनसीआर में बलात्कार की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, सुरक्षा उपायों पर रिपोर्ट मांगी

दिल्ली-एनसीआर में नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार के हालिया मामलों की ‘बेहद परेशान करने वाली’ खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए कदमों पर एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट पेश करें।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाते समय चलती स्लीपर बस में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का जिक्र करते हुए कहा, ‘कोई भी 2012 के निर्भया मामले की तुलना किए बिना नहीं रह सकता, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या प्रणालीगत कानून प्रवर्तन तंत्र ने तब से एक दशक में कोई सार्थक प्रगति की है।

बयान में कहा गया है, “दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में कथित सामूहिक बलात्कार की 17 वर्षीय पीड़िता द्वारा दिया गया दर्दनाक विवरण उन स्थानों पर महिलाओं और बच्चों के सामने आने वाली लगातार कमजोरियों की याद दिलाता है, जो सभी के लिए सुरक्षित और सुलभ होना चाहिए। हालांकि, इस घटना से उभरने वाली सुरक्षा चिंताओं को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता है।

इस घटना ने आस्था कुंज पार्क के आसपास स्थित लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन की छात्राओं द्वारा बार-बार यौन उत्पीड़न की शिकायतों को भी प्रकाश में लाया है। अफसोस की बात है कि ये पूर्व शिकायतें पुलिस या स्थानीय प्रशासन के लिए बढ़ी हुई गश्त और सतर्कता के माध्यम से संस्थागत सुरक्षा चूक को सुधारने के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करने में विफल रहीं, इससे पहले कि एक और पीड़ित बेईमान अपराधियों का शिकार हो गया।

बयान में कहा गया है, ”हम दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक किशोरी के कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के संबंध में खबरों से समान रूप से व्यथित हैं, जहां पुलिस ने कथित तौर पर एक खेत से पीड़िता का सड़ा हुआ शव बरामद किया है।

पीठ ने कहा, ‘दिल्ली-एनसीआर में यौन अपराधों की हालिया रिपोर्टों के साथ विचार की गई इन घटनाओं को बुनियादी सार्वजनिक सुरक्षा की गारंटी देने में कानून प्रवर्तन और नागरिक प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से एक प्रणालीगत विफलता को रेखांकित करती है.’

शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक पुलिस जिले के लिए समर्पित पुलिस टीमों का गठन करें, जिसकी अध्यक्षता पुलिस उपाधीक्षक रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जाती है, जो अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर बाहरी इलाकों, अलग-थलग हिस्सों, पार्कों, परिवहन केंद्रों, बाजारों, शैक्षिक संस्थानों के क्षेत्रों और अन्य सार्वजनिक स्थानों सहित संवेदनशील इलाकों का तत्काल सर्वेक्षण और निरीक्षण करें।

इसने टीमों को अपराध डेटा, खुफिया जानकारी और पिछली शिकायतों का उपयोग करके अपराध-प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने और खराब रोशनी, अपर्याप्त निगरानी और कमजोर गश्त जैसी कमियों का आकलन करने का निर्देश दिया।

अदालत ने यह भी जानकारी मांगी कि दिल्ली पुलिस बार-बार अपराध करने वालों की पहचान करने और पूर्ववृत्त की पुष्टि करने के लिए यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस का उपयोग कैसे कर रही है।

पीठ ने मामले में सहायता के लिए वरिष्ठ वकील लिज मैथ्यू एमिकस क्यूरी को नियुक्त करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय की।

गृह मंत्रालय से यह बताने के लिए कहा गया था कि बलात्कार की जांच में समयसीमा की निगरानी के लिए यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली का उपयोग कैसे किया जा रहा है। पीठ जानना चाहती थी कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित एक व्यापक कार्यक्रम मिशन शक्ति कार्यक्रम किस तरह से चल रहा है। बैठक में सीसीटीवी कवरेज, कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट लाइटिंग, आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र और अन्य प्रौद्योगिकी सक्षम उपायों की वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानना चाहा गया।

यह देखते हुए कि इन घटनाओं पर चिंता व्यक्त करने वाले सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा दिए गए बयान समझ में आते हैं, पीठ ने कहा, “जवाबदेही से रहित चिंता की अभिव्यक्ति बड़े संस्थागत प्रश्न का जवाब देने में विफल है। एकजुटता व्यक्त करना इस सामाजिक बुराई का समाधान नहीं है। अपराध की रोकथाम, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सौंपे गए अधिकारियों पर जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ एक मापने योग्य प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

इसमें कहा गया है, “हिंसा के डर से मुक्त होकर सम्मान के साथ जीने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मौलिक गारंटी का एक आंतरिक पहलू है। पार्कों, सड़कों, बसों, मेट्रो स्टेशनों, सबवे, फुट ब्रिज आदि सहित सार्वजनिक स्थानों को अत्यधिक अपर्याप्त रोशनी, खराब निगरानी, ढीली गश्त, या अन्य रोकथाम योग्य प्रशासनिक कमियों के कारण उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।