दिल्ली जिमखाना क्लब भूमि एवं विकास कार्यालय को पत्र लिखकर सौंपने के आदेश पर स्पष्टता मांगेगा

दिल्ली जिमखाना क्लब ने कहा है कि वह भूमि एवं विकास कार्यालय को पत्र लिखकर कई मुद्दों पर स्पष्टता मांगेगा क्योंकि केंद्र ने क्लब को 5 जून तक अपना परिसर सौंपने को कहा है।

क्लब ने अपने सदस्यों को भेजे एक आधिकारिक पत्र में कहा कि केंद्र ने उसे लुटियंस दिल्ली में स्थित अपने परिसर को सौंपने को कहा है ताकि रक्षा ढांचे को मजबूत और सुरक्षित किया जा सके और अन्य सार्वजनिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

क्लब ने कहा कि उसे 22 मई को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) से नोटिस मिला था, जिसमें 27.3 एकड़ भूमि के “पुन: प्रवेश और फिर से शुरू” की मांग की गई थी, जो लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री के आवास से सटे 2, सफदरजंग रोड पर स्थित है।

बयान में कहा गया है, ”अचानक हुए घटनाक्रम के बाद जिमखाना क्लब की आज तत्काल बैठक हुई और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद क्लब के सदस्यों और कर्मचारियों के हित में कई मुद्दों पर स्पष्टता का अनुरोध करते हुए एल एंड डीओ को तत्काल जवाब देने का फैसला किया गया।

क्लब ने यह भी कहा कि उसने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों के साथ तत्काल समय मांगा है।

“क्लब की तत्काल प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि इसका संचालन बिना किसी अव्यवस्था के जारी रहे,” संचार में कहा गया है, यह कहते हुए कि सरकार से प्रतिक्रिया मिलने के बाद आगे के घटनाक्रम को साझा किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को पांच जून तक अपना परिसर सौंपने को कहा था और कहा था कि 27.3 एकड़ भूमि की जरूरत रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सुरक्षित करने और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए है।

एलएंडडीओ ने 22 मई के अपने आदेश में कहा कि यह भूमि अत्यधिक संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में आती है और संस्थागत और शासन संबंधी तत्काल जरूरतों के लिए इसकी आवश्यकता है।

कार्यालय ने कहा कि यह जमीन मूल रूप से तत्कालीन इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड को एक सामाजिक और खेल क्लब के संचालन के लिए पट्टे पर दी गई थी, लेकिन भारत के राष्ट्रपति ने लीज डीड के तहत लीज को समाप्त करने और परिसर के तत्काल पुन: प्रवेश का आदेश देने के लिए शक्तियों का प्रयोग किया।

आदेश के अनुसार, सभी इमारतों, संरचनाओं, लॉन और फिटिंग के साथ पूरा भूखंड फिर से प्रवेश पर सरकार के पास निहित होगा, जिसका कब्जा 5 जून को लिया जाएगा।

मूल रूप से 3 जुलाई, 1913 को इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के रूप में स्थापित इस संस्था की स्थापना औपनिवेशिक प्रशासकों और सैन्य अधिकारियों की सेवा के लिए की गई थी।

1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद ‘इंपीरियल’ शब्द को हटा दिया गया था, जबकि मौजूदा संरचनाओं का निर्माण 1930 के दशक में किया गया था।