देहरा गोपीपुर में पुराने ब्यास पुल पर 20 टन की भार सीमा लगाई गई

कांगड़ा के उपायुक्त हेम राज बेरवा ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की सलाह के बाद देहरा गोपीपुर में महत्वपूर्ण ब्यास पुल के ऊपर 20 टन से अधिक भार ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया है।

उपायुक्त ने निर्धारित सीमा से अधिक भार ले जाने वाले ट्रक और टिपर ऑपरेटरों को देहरा गोपीपुर पुल से बचने और इसके बजाय नादौन के रास्ते वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने का निर्देश दिया है।

कांगड़ा, चंबा और मंडी के कुछ हिस्सों को पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली से जोड़ने वाले 64 साल पुराने पुल की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच यह कदम उठाया गया है। 1962 में तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा निर्मित, जब कांगड़ा पंजाब का हिस्सा था, यह पुल अब हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग विंग के अधीन है।

पुल लंबे समय से अपने मूल डिजाइन जीवन को समाप्त कर चुका है। इसका निर्माण लगभग पांच से 10 टन वजन वाले वाहनों को ले जाने के लिए किया गया था, जबकि 20 से 30 टन ले जाने वाले भारी ट्रक और टिपर हाल के वर्षों में तेजी से इसका उपयोग कर रहे हैं।

प्रतिबंधों ने पुराने पुल को बदलने की लंबे समय से लंबित आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। यह संरचना उच्च मात्रा में यातायात वहन करती है और पड़ोसी राज्यों से हिमाचल प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है।

कांगड़ा, चंबा और मंडी जिलों के धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ, बीर-बिलिंग और अन्य स्थलों की यात्रा के लिए हजारों यात्री, पर्यटक और तीर्थयात्री रोजाना पुल का उपयोग करते हैं। यह ज्वालामुखी, बगलामुखी, ब्रजेश्वरी और चामुंडा देवी मंदिरों सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंच प्रदान करता है, जो सालाना लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं।

संकरे कैरिजवे ने पुल को दुर्घटनाग्रस्त खिंचाव भी बना दिया है। हाल के महीनों में कई दुर्घटनाएं हुई हैं। पुल के दोनों ओर करीब आठ फुट ऊंची स्टील की रेलिंग को भी मरम्मत की जरूरत है।

पुल की स्थिति पर बार-बार चिंता व्यक्त करने के बावजूद, पिछले दो दशकों में कोई नई संरचना का निर्माण नहीं किया गया है। इस मुद्दे को द ट्रिब्यून ने कई मौकों पर भी उजागर किया है।

यह पुल देहरा विधानसभा क्षेत्र में आता है, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर करती हैं।

लोक निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रानीताल-मुबारकपुर सड़क को चार लेन का बनाने का प्रस्ताव इस समस्या का स्थायी समाधान कर सकता है। परियोजना के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण एनएचएआई द्वारा पहले ही पूरा कर लिया गया है।

अधिकारी ने कहा कि एनएचएआई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त करेगा, जिसके बाद चार लेन के राजमार्ग के निर्माण के लिए वैश्विक बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। इस परियोजना में देहरा गोपीपुर में ब्यास नदी पर एक नया पुल भी शामिल होगा।

जब तक नए पुल का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक ओवरलोड वाहनों पर प्रतिबंध से उम्र बढ़ने वाली संरचना पर दबाव कम होने और यात्रियों के लिए सुरक्षा में सुधार होने की उम्मीद है।