Connect with us

दिल्ली

तरनतारन: झगड़े में कंपनी के 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल

तरनतारन में रेलवे रोड पर स्थित ब्लिंकिट कंपनी के दो कर्मचारी करीब 25 हमलावरों के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान गुरविंदर सिंह और करणवीर सिंह के रूप में हुई है। वे यहां खुली ब्लिंकिट कंपनी के लोगों को किराने का सामान देने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि यहां चौक बोहरी पर कर्मचारियों की युवकों के साथ बहस हुई थी, इसलिए जैसे ही वे सामान पहुंचाकर कंपनी कार्यालय लौटे, मोटरसाइकिलों पर सवार करीब 25 हमलावरों ने उन पर बेरहमी से हमला कर दिया।

हमले में गुरविंदर सिंह और करणवीर सिंह के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं।

इस संबंध में घायलों ने तरनतारन सिटी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शहर के पुलिस प्रभारी निरीक्षक परमजीत सिंह ने कहा कि वह मामले की जांच करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे।

Post Views: 1

Related Topics:

दिल्ली में निर्माण स्थल पर इमारत का स्लैब गिरने से मजदूरों के फंसे होने की आशंका

भूख हड़ताल के बीच जामिया मिलिया इस्लामिया 21 साल बाद छात्र संघ चुनाव कराने पर सहमत

‘न्याय के साथ विकास’ से ‘Ease of Living’ तक: बिहार को विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में लाने का संकल्प – मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

‘न्याय के साथ विकास’ से ‘Ease of Living’ तक: बिहार को विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में लाने का संकल्प – मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

देश10 months ago

‘न्याय के साथ विकास’ से ‘Ease of Living’ तक: बिहार को विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में लाने का संकल्प – मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

देश9 months ago

2027 चुनाव से पहले पंजाब सीएम भगवंत मान का बड़ा राजनीतिक दांव

विदेश10 months ago

फर्जी डिग्री रैकेट पर ऑस्ट्रेलिया में हंगामा, भारतीय कार्रवाई का हवाला देकर सीनेटर मैल्कम रॉबर्ट्स ने छात्र वीज़ा सिस्टम पर उठाए सवाल

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जेल में बिगड़ी तबीयत, देवरिया से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जेल में बिगड़ी तबीयत, देवरिया से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर

उत्तर प्रदेश10 months ago

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जेल में बिगड़ी तबीयत, देवरिया से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर

बिहार-झारखंड10 months ago

खाद कालाबाजारी पर बिहार सरकार का सख्त एक्शन, ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू: कृषि मंत्री

देश9 months ago

राष्ट्रपति द्रौपादी मुर्मु का अमृतसर साहिब में भव्य स्वागत, CM भगवंत मान ने सिख मर्यादा व संस्कृति के संरक्षण का दिया संदेश

पंजाब सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन को दोबारा तय (Pay Re-Fixation) करने के लिए विस्तृत और एकरूप दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह फैसला Punjab and Haryana High Court के अंतिम आदेशों के अनुपालन में लिया गया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2020 के आदेश के तहत कम तय किए गए वेतन को ठीक करना और पात्र कर्मचारियों को बकाया वेतन (एरियर) का भुगतान सुनिश्चित करना है। 🔍 वेतन पुनः निर्धारण (Pay Re-Fixation) का मतलब क्या है? वेतन पुनः निर्धारण का अर्थ है किसी कर्मचारी का वेतन उसकी नियुक्ति की तिथि से सही नियमों के अनुसार दोबारा तय करना। इस मामले में पाया गया कि नए भर्ती कर्मचारियों को पंजाब सरकार के अपने वेतन नियमों से कम वेतन दिया जा रहा था। ❓ नए दिशानिर्देश क्यों जारी किए गए? वित्त विभाग ने अक्टूबर 2025 में निर्देश जारी किए थे, लेकिन अलग-अलग विभागों द्वारा अलग-अलग तरीके अपनाने से भ्रम की स्थिति बन गई। अब जारी ताजा सर्कुलर में चरणबद्ध और स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं ताकि अदालत के आदेशों का समान और कानूनी रूप से सही क्रियान्वयन हो सके। 👥 किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा? 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारी 2020 के वेतन प्रतिबंध आदेश से प्रभावित कर्मचारी सभी विभागों के परिवीक्षाधीन (Probation) और गैर-परिवीक्षाधीन कर्मचारी 📌 वित्त विभाग द्वारा जारी प्रमुख दिशानिर्देश दिशानिर्देश 1: जब विभागीय वेतनमान 7वें वेतन आयोग से कम हो वेतन 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) के उच्च स्तर पर तय किया जाएगा कर्मचारियों से कोई वसूली नहीं की जाएगी यह नियम पंजाब के अधिकांश 5वें वेतन आयोग के स्केल पर लागू होगा दिशानिर्देश 2: जब विभागीय वेतनमान 7वें वेतन आयोग से अधिक हो कुल वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) की तुलना की जाएगी मूल वेतन 7वें वेतन आयोग के समान या अगले उच्च स्तर पर तय होगा तुलना के लिए भारत सरकार की DA दरें लागू होंगी दिशानिर्देश 3: परिवीक्षाधीन कर्मचारियों के लिए नियम प्रोबेशन अवधि में वेतन 7वें वेतन आयोग के सेल-1 पर तय होगा यदि विभागीय DC दरें अधिक हैं तो अधिक राशि देय होगी प्रोबेशन समाप्त होने के बाद वेतन दोबारा तय किया जाएगा दिशानिर्देश 4: लागू महंगाई भत्ता (DA) दरें तुलनात्मक गणना के लिए निम्न DA दरें लागू होंगी: 1 नवंबर 2021 से – 28% 1 अक्टूबर 2022 से – 34% 1 दिसंबर 2023 से – 38% 1 नवंबर 2024 से – 42% दिशानिर्देश 5: अनिवार्य सत्यापन सभी मामलों की जांच SAS अधिकारियों या आंतरिक ऑडिट विंग द्वारा अनिवार्य पहले से लागू मामलों की भी दोबारा समीक्षा की जाएगी ⚖️ अदालत के फैसले जिनके आधार पर निर्णय ये दिशानिर्देश Dr Saurabh Sharma vs State of Punjab और उससे जुड़े अन्य मामलों में आए अंतिम अदालती आदेशों पर आधारित हैं। अदालत ने निर्देश दिए थे कि: वेतन निर्धारण Punjab Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 के अनुसार हो नियुक्ति तिथि से एरियर का भुगतान किया जाए सभी विभागों में सख्त और एकरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ✅ इस फैसले से हजारों नए सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है और लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगतियों का समाधान होगा।

पंजाब सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन को दोबारा तय (Pay Re-Fixation) करने के लिए विस्तृत और एकरूप दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह फैसला Punjab and Haryana High Court के अंतिम आदेशों के अनुपालन में लिया गया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2020 के आदेश के तहत कम तय किए गए वेतन को ठीक करना और पात्र कर्मचारियों को बकाया वेतन (एरियर) का भुगतान सुनिश्चित करना है। 🔍 वेतन पुनः निर्धारण (Pay Re-Fixation) का मतलब क्या है? वेतन पुनः निर्धारण का अर्थ है किसी कर्मचारी का वेतन उसकी नियुक्ति की तिथि से सही नियमों के अनुसार दोबारा तय करना। इस मामले में पाया गया कि नए भर्ती कर्मचारियों को पंजाब सरकार के अपने वेतन नियमों से कम वेतन दिया जा रहा था। ❓ नए दिशानिर्देश क्यों जारी किए गए? वित्त विभाग ने अक्टूबर 2025 में निर्देश जारी किए थे, लेकिन अलग-अलग विभागों द्वारा अलग-अलग तरीके अपनाने से भ्रम की स्थिति बन गई। अब जारी ताजा सर्कुलर में चरणबद्ध और स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं ताकि अदालत के आदेशों का समान और कानूनी रूप से सही क्रियान्वयन हो सके। 👥 किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा? 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारी 2020 के वेतन प्रतिबंध आदेश से प्रभावित कर्मचारी सभी विभागों के परिवीक्षाधीन (Probation) और गैर-परिवीक्षाधीन कर्मचारी 📌 वित्त विभाग द्वारा जारी प्रमुख दिशानिर्देश दिशानिर्देश 1: जब विभागीय वेतनमान 7वें वेतन आयोग से कम हो वेतन 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) के उच्च स्तर पर तय किया जाएगा कर्मचारियों से कोई वसूली नहीं की जाएगी यह नियम पंजाब के अधिकांश 5वें वेतन आयोग के स्केल पर लागू होगा दिशानिर्देश 2: जब विभागीय वेतनमान 7वें वेतन आयोग से अधिक हो कुल वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) की तुलना की जाएगी मूल वेतन 7वें वेतन आयोग के समान या अगले उच्च स्तर पर तय होगा तुलना के लिए भारत सरकार की DA दरें लागू होंगी दिशानिर्देश 3: परिवीक्षाधीन कर्मचारियों के लिए नियम प्रोबेशन अवधि में वेतन 7वें वेतन आयोग के सेल-1 पर तय होगा यदि विभागीय DC दरें अधिक हैं तो अधिक राशि देय होगी प्रोबेशन समाप्त होने के बाद वेतन दोबारा तय किया जाएगा दिशानिर्देश 4: लागू महंगाई भत्ता (DA) दरें तुलनात्मक गणना के लिए निम्न DA दरें लागू होंगी: 1 नवंबर 2021 से – 28% 1 अक्टूबर 2022 से – 34% 1 दिसंबर 2023 से – 38% 1 नवंबर 2024 से – 42% दिशानिर्देश 5: अनिवार्य सत्यापन सभी मामलों की जांच SAS अधिकारियों या आंतरिक ऑडिट विंग द्वारा अनिवार्य पहले से लागू मामलों की भी दोबारा समीक्षा की जाएगी ⚖️ अदालत के फैसले जिनके आधार पर निर्णय ये दिशानिर्देश Dr Saurabh Sharma vs State of Punjab और उससे जुड़े अन्य मामलों में आए अंतिम अदालती आदेशों पर आधारित हैं। अदालत ने निर्देश दिए थे कि: वेतन निर्धारण Punjab Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 के अनुसार हो नियुक्ति तिथि से एरियर का भुगतान किया जाए सभी विभागों में सख्त और एकरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ✅ इस फैसले से हजारों नए सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है और लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगतियों का समाधान होगा।

पंजाब9 months ago

मीडिया पर दबाव के आरोप, पंजाब की राजनीति में बढ़ा विवाद

दिल्ली9 months ago

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज अमित शाह से करेंगे मुलाकात, अहम मुद्दों पर होगी चर्चा