पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित 5 न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया

केंद्र ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू और वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना सहित उच्च न्यायालय के चार मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है।

सुप्रीम कोर्ट के अन्य तीन नवनियुक्त न्यायाधीशों में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली शामिल हैं।

सूत्रों ने बताया कि उन्हें मंगलवार को पद की शपथ दिलाई जा सकती है।

केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को ‘एक्स’ पर सुप्रीम कोर्ट के नवनियुक्त न्यायाधीशों को अपनी शुभकामनाएं दीं।

भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 22 और 27 मई को हुई अपनी बैठकों में उन्हें शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। सीजेआई कांत के अलावा, कॉलेजियम के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश शामिल हैं।

इन नियुक्तियों से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या मौजूदा 32 से बढ़कर 37 हो जाएगी।

अगस्त 2021 के बाद से सुप्रीम कोर्ट में महिला जज की पहली नियुक्ति मोहना की होगी। इससे सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या दो हो जाएगी, जहां वर्तमान में केवल एक महिला न्यायाधीश हैं- न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना।

सुप्रीम कोर्ट के चार और न्यायाधीश इस साल के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

कॉलेजियम की यह सिफारिश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सीजेआई सहित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने के महज 10 दिन बाद आई है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच मई को एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 (सीजेआई सहित) करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

सरकार ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से सुप्रीम कोर्ट को अधिक कुशलता और प्रभावी ढंग से काम करने में मदद मिलेगी, जिससे त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा।

31 मार्च, 2026 तक, सुप्रीम कोर्ट में कुल लंबित मामलों की संख्या 93,143 मामलों की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई।