पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने आज अमृतसर में रावी-ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल के सदस्यों के साथ अहम बैठक की।

पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने आज अमृतसर में रावी-ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल के सदस्यों के साथ अहम बैठक की।

इस बैठक में इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। पंजाब के जल अधिकारों और राज्य के हितों की रक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने ट्रिब्यूनल के समक्ष राज्य का पक्ष मजबूती से रखा। इस दौरान पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री Barinder Kumar Goyal भी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ शब्दों में कहा कि पंजाब पहले से ही पानी की भारी कमी का सामना कर रहा है और राज्य के किसानों, उद्योगों तथा आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पंजाब के हक का पानी किसी भी कीमत पर छीना नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पंजाब ने देश की खाद्य सुरक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसके बदले राज्य को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर लगातार दबाव झेलना पड़ा है। ऐसे में पंजाब के जल संसाधनों की रक्षा करना राज्य सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने ट्रिब्यूनल के सदस्यों को बताया कि भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिससे आने वाले समय में गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार वैज्ञानिक आधार पर जल प्रबंधन की दिशा में काम कर रही है और राज्य के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ट्रिब्यूनल पंजाब की परिस्थितियों और वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण फैसला करेगा।

बैठक में इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट के विभिन्न प्रावधानों पर कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केंद्र और संबंधित राज्यों को संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए ताकि किसी भी राज्य के अधिकारों का हनन न हो। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार हर मंच पर राज्य के हितों की मजबूती से पैरवी करती रहेगी।

कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने भी बैठक के दौरान पंजाब सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा कि पानी पंजाब की जीवन रेखा है और इसे बचाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जल संरक्षण और न्यायपूर्ण जल वितरण बेहद जरूरी है।

इस महत्वपूर्ण बैठक को पंजाब के लिए काफी अहम माना जा रहा है। राज्य सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि पंजाब के जल अधिकार सुरक्षित रहें और राज्य को उसके हिस्से का पूरा पानी मिले। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोहराया कि पंजाब के हित सर्वोपरि हैं और राज्य सरकार हर परिस्थिति में पंजाब के लोगों के साथ खड़ी रहेगी।