पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले, डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी से लेकर मेडिकल कॉलेज तक अहम मंजूरियां

चंडीगढ़ | पंजाब

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई बड़े और दूरगामी फैसलों पर मुहर लगाई गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उद्योग और प्रशासनिक सुधार से जुड़े इन निर्णयों को सरकार ने ऐतिहासिक करार दिया है।

📌 कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले

🎓 1. डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी पॉलिसी 2026 को मंजूरी

पंजाब में शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब प्राइवेट ओपन डिजिटल यूनिवर्सिटी पॉलिसी 2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे राज्य के युवाओं को आधुनिक और लचीली शिक्षा व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

🏥 2. लहीरागागा में नया मेडिकल कॉलेज

लहीरागागा में

220 बेड क्षमता

50 एमबीबीएस सीटों

वाले मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई है, जिससे मालवा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं और मेडिकल शिक्षा दोनों को मजबूती मिलेगी।

👨‍🏫 3. 93 अध्यापकों का समायोजन

लहरागा स्थित बाबा हीरा सिंह भट्टल कॉलेज के 93 अध्यापकों को विभिन्न सरकारी विभागों में समायोजित करने को हरी झंडी दी गई है, जिससे वर्षों से लंबित समस्या का समाधान हो गया।

📅 4. एमनेस्टी पॉलिसी 2025 की समयसीमा बढ़ी

सरकार ने एमनेस्टी पॉलिसी 2025 को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2026 तक लागू रखने का फैसला लिया है, जिससे उद्योगों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

🏘️ 5. GMADA की संपत्तियों के दाम घटेंगे

GMADA की प्रॉपर्टी के दाम कम करने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिससे आम लोगों के लिए घर खरीदना आसान होगा।

🌊 6. सतलुज नदी की सिल्टिंग को मंजूरी

NHAI को सतलुज नदी की सिल्टिंग (गाद निकासी) के कार्य की मंजूरी दी गई है, जिससे जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।

🔔 शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस

कैबिनेट बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए:

पंजाब प्राइवेट ओपन डिजिटल यूनिवर्सिटी 2026 नीति को मंजूरी

बंद पड़े बाबा हीरा सिंह भट्टल टेक्निकल कॉलेज, लहरागागा में अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज की स्थापना को भी हरी झंडी

इन फैसलों से पंजाब में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में नया अध्याय शुरू होने जा रहा है।

🗣️ सरकार का संदेश

मान सरकार का कहना है कि ये फैसले पंजाब को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में मजबूत कदम हैं।

👉 कैबिनेट के ये फैसले आने वाले समय में पंजाब की तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं।