पंजाब में एनएचआरसी के 5 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के दावे को लेकर विपक्ष ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के रिश्तेदारों ने बलात्कार के मामले को दबाने के लिए कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसके बाद कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) सहित विपक्षी दलों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनकी पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर मान और सत्तारूढ़ आप सरकार पर तीखे हमले किए।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि पंजाब के लोगों को ‘बदलाव’ के नाम पर धोखा दिया गया है और उन्होंने आप सरकार पर राज्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब गंभीर संकट से गुजर रहा है। ड्रग्स, बढ़ता कर्ज, बिगड़ती कानून व्यवस्था, माफिया शासन, गैंगस्टरवाद और वित्तीय संकट ने सामान्य जीवन को पूरी तरह से बाधित कर दिया है।

रेप केस में 5 करोड़ की रिश्वत का दावा निराधार: सीएम मान की पत्नी ने पूर्व जज को भेजा नोटिस

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की साजिश कथित तौर पर मुख्यमंत्री आवास से हो रही है। उन्होंने कहा, ‘एक तरफ सरकार हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपये देने का दावा कर रही है और दूसरी तरफ 5 करोड़ रुपये की मांग कर रही है और बलात्कार के आरोपियों को पनाह दे रही है।

शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि पंजाब के इतिहास में शायद यह पहली बार है कि एनएचआरसी ने किसी बलात्कारी को संरक्षण दिए जाने का संज्ञान लिया है। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग की और कहा, “सीएम और उनकी पत्नी के रिश्तेदारों के खिलाफ 5 करोड़ रुपये का गंभीर आरोप है। सीएम ने लोगों का विश्वास खो दिया है। उन्हें नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप कलेर ने आरोप लगाया कि आप विवाद से ध्यान भटकाने के लिए शिअद-भाजपा गठबंधन की बातचीत को हवा दे रही है।

इस बीच, शिरोमणि अकाली दल ने आप सरकार पर आरोप लगाया कि वह 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कथित तौर पर 25,000 करोड़ रुपये का ऋण जुटाने के लिए पंजाब के खजाने से 341 करोड़ रुपये की कटौती करने का प्रयास कर रही है। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता एन के शर्मा ने आयोग को अनावश्यक और भ्रष्टाचार का संकेत बताते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की।