पंजाब सरकार अमृतसर में राखर-पुण्य कार्यक्रम को बाधित करने के कर्मचारियों के प्रयास को विफल करने के लिए तैयार

महाहड़ताल के एक दिन बाद, पंजाब सरकार के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया, जिसके बाद आप सरकार ने शुक्रवार को अमृतसर के बाबा बकाला में राखड़ पुण्य मेले के दौरान किसी भी व्यवधान को रोकने के लिए कदम उठाए।

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बातचीत से किया इनकार, डीए और पेंशन को लेकर कर्मचारियों के विरोध में कार्रवाई पर विचार किया

सूत्रों ने कहा कि कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधि कर्मचारियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई के विरोध में कार्यक्रम में इकट्ठा होने की योजना बना रहे थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के शामिल होने का कार्यक्रम है।

सूत्रों ने बताया कि खुफिया अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे यूनियन नेताओं पर नजर रखें और उन्हें रैली के दौरान हंगामा करने से रोकें।

राखर पुण्य कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक दलों के पंडालों में होने वाली सभाओं का इस्तेमाल राजनीतिक दलों द्वारा महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं के मूड का आकलन करने के लिए किया जाता है।

कार्मिक विभाग द्वारा सामूहिक आकस्मिक अवकाश में भाग लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत देने वाला आदेश जारी करने के एक दिन बाद, 16 यूनियनों के संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आदेश और पुतले की प्रतियां राज्य भर के उपायुक्त कार्यालयों के सामने जलाने का फैसला किया है।

यूनियनों ने आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने के लिए अपने नेताओं की एक बैठक बुलाने का भी फैसला किया है। यह बैठक लुधियाना में होने की संभावना है।

पंजाब सरकार के करीब चार लाख कर्मचारी लंबित महंगाई भत्ता जारी करने, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और सेवा संबंधी अन्य मुद्दों के समाधान के लिए दबाव बनाने के लिए गुरुवार को सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर रवाना हुए। करीब तीन लाख पेंशनभोगी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

जवाब में, सीएम मान ने जालंधर में कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ एक निर्धारित बैठक को रद्द कर दिया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और कर्मचारियों की ओर से और प्रतिक्रिया हुई।

हालांकि, सरकार द्वारा एक आदेश जारी करने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई जो ड्यूटी से अनुपस्थित रहे कर्मचारियों का विवरण मांगते हैं। आदेश में कहा गया है कि सरकार को विभिन्न वर्गों से शिकायतें मिली हैं कि अधिकारियों के कार्यालयों में नहीं आने के कारण जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

कुछ ही महीनों में राज्य विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, विपक्षी दलों ने भी प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के पीछे अपना जोर लगा दिया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मान की आलोचना करते हुए उन पर अहंकार का आरोप लगाया, जबकि शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कर्मचारियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई की निंदा की।