राज्य
बिहार में सामान्य, EWS और पिछड़ा वर्ग की बेटियां भी होंगी लाभान्वित; UPSC-BPSC क्रैक करने पर मिलेगी आर्थिक मदद
मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत संचालित सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ अब सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा।
अभी योजना का लाभ निर्धारित आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों तक सीमित था।
इसके कारण सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग की उन अभ्यर्थियों, जिन्होंने कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की है, प्रोत्साहन राशि से वंचित रह जाती थीं। इसलिए समाज कल्याण
विभाग ने योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है।
इससे सामान्य वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग की उन अभ्यर्थियों को भी लाभ मिलेगा, जो केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग के अलावा अन्य प्रशासनिक, बैंकिंग, रक्षा और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर रही हैं।
समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता के मुताबिक विभाग के स्तर से सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग की उन महिला अभ्यर्थियों को देने का निर्णय लिया गया है।
प्रस्ताव पर जल्द ही कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा। वर्ष 2021-22 से अब तक 4513 महिला अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है और 23.395 करोड़ रुपये दी जा चुकी है।
परीक्षा के आधार पर मिलेगी राशि
भारतीय अभियंत्रण सेवा संघ (आइईएस), भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, कंबाइंड जियो-साइंटिस्ट सहित निर्धारित यूपीएससी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला अभ्यर्थियों को भी 75 हजार से एक लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव है।
सीडीएस, एनडीए, सीबीआई तथा अन्य राज्यों की राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाली अभ्यर्थियों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रविधान किया गया है।
वहीं, रिजर्व बैंक ग्रेड-बी, एसबीआई तथा निर्धारित रेलवे भर्ती परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव है।
वर्तमान में यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एक लाख रुपये, जबकि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में सफल महिला अभ्यर्थियों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड इस सीजन में हिमाचल प्रदेश में 108 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 80-100 प्रतिशत रंग के प्रीमियम गुणवत्ता वाले सेब खरीदेगी। कंपनी ने निम्नतम श्रेणी के सेब (पिट्टू) और अतिरिक्त बड़े सेब के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया है, जबकि इस श्रेणी में अतिरिक्त छोटे सेब 89 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेंगे। कंपनी ने 60-80 प्रतिशत रंग वाले सेब के लिए 43 रुपये प्रति किलोग्राम, छोटे सेब के लिए 67 रुपये प्रति किलोग्राम और बड़े, मध्यम और छोटे सेब के लिए 80 रुपये प्रति किलोग्राम की खरीद मूल्य निर्धारित की है। कम आकार के सेब के लिए सबसे कम कीमत 20 रुपये प्रति किलो तय की गई है। अडानी एग्री फ्रेश ने रविवार को अपनी शुरुआती खरीद कीमतों की घोषणा की, जो सामान्य से कुछ दिन बाद है। बड़े, मध्यम और छोटे ग्रेड के लिए दरें पिछले साल की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत अधिक हैं। सेब की फसल काफी कम होने की उम्मीदों के बीच कंपनी ने इस सीजन में कीमतों में बढ़ोतरी की है। हिमाचल प्रदेश ने पिछले साल लगभग 3.5 करोड़ सेब के बक्से का उत्पादन किया, जबकि इस सीजन में उत्पादन लगभग 2 करोड़ बॉक्स होने का अनुमान है।
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