यौन उत्पीड़न मामले में तेजपाल को बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर बॉम्बे हाईकोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाएगा

बंबई उच्च न्यायालय 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली गोवा सरकार की अपील पर गुरुवार सुबह अपना फैसला सुनाएगा।

तेजपाल को निर्देश दिया गया है कि वह अपील पर सुनवाई करने वाली गोवा पीठ की न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले और न्यायमूर्ति अमित जामसांडेकर के समक्ष उपस्थित रहें।

यह मामला एक पूर्व जूनियर सहकर्मी के आरोपों से संबंधित है जिसमें उन्होंने कहा था कि वरिष्ठ पत्रकार ने नवंबर 2013 में गोवा में थिंकफेस्ट कार्यक्रम के दौरान एक होटल की लिफ्ट के अंदर उनका यौन उत्पीड़न किया था। निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय ने राज्य की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और तेजपाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा की दलीलें सुनने के बाद पिछले सप्ताह अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

मेहता ने तर्क दिया कि सत्र अदालत ने यौन उत्पीड़न की शिकार व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए, इस बारे में पूर्वकल्पित धारणाओं के आधार पर शिकायतकर्ता के आचरण का आकलन करके एक गंभीर गलती की है।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उत्तरजीवी की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने वाला कोई सार्वभौमिक मानक नहीं है, क्योंकि प्रतिक्रियाएं किसी व्यक्ति की शिक्षा, व्यक्तित्व, सामाजिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियों के आधार पर भिन्न होती हैं।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि निचली अदालत ने शिकायतकर्ता के बयानों में मामूली विसंगतियों को अनुचित महत्व दिया, बजाय इसके कि यह जांचने के कि क्या उसके मुख्य आरोप सुसंगत हैं।

कथित घटना के बाद तेजपाल द्वारा शिकायतकर्ता को भेजे गए एक ईमेल का विस्तार से उल्लेख करते हुए, मेहता ने प्रस्तुत किया कि आरोपी ने अपने “फैसले में चूक” के लिए माफी मांगी थी, शर्म व्यक्त की और कहा कि उनका मानना है कि मुठभेड़ सहमति से हुई थी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये बयान एक स्वीकारोक्ति के बराबर हैं कि एक मुठभेड़ हुई थी।

बचाव पक्ष ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने तेजपाल के माफी ईमेल को यौन मुठभेड़ की स्वीकारोक्ति के रूप में गलत समझा था। वकील पोंडा ने कहा कि माफी मांगने वाले किसी भी ईमेल में सहमति से शारीरिक या यौन मुठभेड़ की कोई स्वीकारोक्ति नहीं थी और संदर्भ केवल यौन प्रकृति की सहमति से मौखिक बातचीत के लिए थे।

उन्होंने शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया, यह तर्क देते हुए कि कथित घटना से पहले और बाद में ईमेल, व्हाट्सएप संदेशों और दस्तावेजी रिकॉर्ड के साथ उसका आचरण, अभियोजन पक्ष के मामले का खंडन करता है।

बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि शिकायतकर्ता का चलती लिफ्ट के अंदर कैद होने का विवरण विशेषज्ञ सबूतों और सीसीटीवी फुटेज के साथ असंगत था।