राम मंदिर चंदा विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से जांच तेजी से पूरी करने को कहा, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर में चंदे के कथित गबन की जांच कर रहे अदालत द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) से सोमवार को कहा कि वह अपनी जांच तेजी से पूरी करे और इसे तार्किक निष्कर्ष पर ले जाए।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने एसआईटी को जांच में हुई प्रगति पर सीलबंद लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने कहा, ‘एसआईटी, जिसमें एक फोरेंसिक ऑडिटर भी शामिल है, सीलबंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय को अपनी स्थिति रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट को पहले हम देखेंगे और देखेंगे कि क्या हमें इसे सभी पक्षों को जारी करना है।

पीठ ने एसआईटी से यह भी कहा कि वह जांच में गुणात्मक सुधार और पारदर्शिता के लिए अदालत के समक्ष विभिन्न वादियों द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव पर निष्पक्ष रूप से विचार करे।

अदालत ने अदालत की निगरानी में एक स्वतंत्र एजेंसी या सीबीआई द्वारा जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं और अन्य जन-उत्साही व्यक्तियों को किसी भी पहलू पर सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय को सुझाव प्रस्तुत करने की अनुमति दी, जिसकी जांच एसआईटी द्वारा दान चोरी के आरोपों के संबंध में की जानी चाहिए।

इसमें कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कार्यालय सुझावों को एसआईटी को भेजेगा, जिस पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाएगा।

पीठ ने कहा, ”हम याचिकाकर्ताओं या किसी अन्य वास्तविक जन-उत्साही व्यक्ति को उन पहलुओं के संबंध में सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय को अपने सुझाव देने की भी अनुमति देते हैं, जिनकी एसआईटी द्वारा पूरी तरह से जांच की आवश्यकता हो सकती है।

पीठ ने कहा, ”सॉलिसिटर जनरल का कार्यालय सुझावों को एसआईटी को भेजेगा। हमारे पास इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि इस पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाएगा।

पीठ ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अदालत राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान के प्रबंधन में सुधार के लिए कुछ निर्देश जारी कर सकती है।

शीर्ष अदालत ने 27 जुलाई को राम मंदिर में चंदे के कथित गबन की जांच के लिए आईजीपी किरण एस की अध्यक्षता में चार सदस्यीय एसआईटी के गठन का संज्ञान लिया था।

पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से जांच दल में एक फोरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करने को कहा था।

यह देखते हुए कि “उपचारात्मक कार्रवाई करनी होगी”, पीठ ने कहा था कि “पारदर्शिता सुनिश्चित करने” के लिए कदम उठाए जाएंगे।

पीठ ने एसआईटी को दो सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था।

इससे पहले 20 जुलाई को पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वह चंदे के कथित गबन की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की संभावना से अवगत कराए।

पीठ ने 13 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस को इस मामले में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

न्यायालय ने चंदे की कथित चोरी की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस भी जारी किया था।

मंदिर में दान के प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद राजद सांसद सुधाकर सिंह सहित कई याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत का रुख किया और सीबीआई से जांच कराने और मंदिर ट्रस्ट के वित्त का फोरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की।