सरकार निजी भूस्वामियों को भूमि अधिग्रहण के लिए बिक्री विलेख करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सरकारी अधिकारी निजी भूस्वामियों को भूमि अधिग्रहण के लिए बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं।

अदालत की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को कहा कि बिक्री विलेख के माध्यम से जमीन तभी खरीदी जा सकती है जब मालिक स्वेच्छा से बेचने के लिए सहमत हो और दोनों पक्ष बिक्री मूल्य पर परस्पर सहमत हों और यदि ऐसी कोई सहमति नहीं मिलती है, तो राज्य सरकार को वैधानिक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का पालन करना होगा।

इसके साथ ही अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं को परेशान न करें या बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए जबरन उनकी सहमति न लें। इसने यह भी स्पष्ट किया कि स्वैच्छिक बिक्री और अनिवार्य अधिग्रहण दो अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं।

न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति अवशेश कुमार चौधरी की पीठ ने यह आदेश बलरामपुर जिले के देवीपाटन तुलसीपुर गांव में सड़क चौड़ीकरण के लिए अपनी जमीन के अधिग्रहण के संबंध में अखिलेश कुमार पंकज और सात अन्य की याचिका पर पारित किया।

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन खरीदी जा रही है। आवश्यक भूमि का लगभग 80 प्रतिशत पहले ही बिक्री विलेखों के माध्यम से खरीदा जा चुका था, जिसमें लगभग 104 पंजीकरण विभिन्न भूमि मालिकों द्वारा निष्पादित किए गए थे। हालांकि, अधिकारी याचिकाकर्ताओं से संपर्क नहीं कर पाए थे या उनकी जमीन की खरीद के लिए उनकी सहमति प्राप्त नहीं कर पाए थे।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे अपनी जमीन बेचने के इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी उन पर अपनी संपत्ति बेचने के लिए दबाव डाल रहे हैं जो उन्हें अस्वीकार्य है।

इस मुद्दे पर विचार करने के बाद, पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर कानून स्पष्ट था और इसलिए, यदि भूमि मालिक बेचने के लिए तैयार थे और राज्य बातचीत करने और बिक्री मूल्य पर एक समझौते पर पहुंचने में सक्षम था, तो वे संपत्ति को राज्य को बेच सकते थे। पीठ ने कहा कि इस तरह की सहमति के अभाव में राज्य को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत एक अधिसूचना जारी करनी होगी और कानून के अनुसार भूमि का अधिग्रहण करना होगा।

अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं को परेशान न करें या बिक्री विलेखों के निष्पादन के लिए जबरन उनकी सहमति प्राप्त न करें। पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि कोई याचिकाकर्ता स्वेच्छा से संपत्ति बेचना चाहता है तो कानून के अनुसार बिक्री विलेख किया जा सकता है।