100 दिन, 18 बड़े फैसले और नए बिहार का रोडमैप! सम्राट सरकार ने खोला विकास का पिटारा

शिक्षा से उद्योग तक, विकास का खाका तैयार

सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में कई घोषणाएं कीं।

211 प्रखंडों में नए डिग्री कालेज और कई नए विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। इनमें एआइ विश्वविद्यालय भी शामिल है।

551 माडल स्कूल बनाने और नई शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में भी पहल हुई। विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को कृषि स्टार्टअप से जोड़ने की योजना को भी आगे बढ़ाया गया।

12 नई टाउनशिप से बदलेगा शहरों का स्वरूप

शहरी विकास को गति देने के लिए 12 नई टाउनशिप बनाने की घोषणा की गई। उद्योग और निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने 2030 तक पांच लाख करोड़ के निवेश का संकल्प लिया है।

किसानों की आय बढ़ाने पर जोर, 12 घंटे बिजली का एलान

कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर सरकार ने जोर दिया।

मानसून की स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियों की लगातार समीक्षा की गई। सिंचाई के लिए किसानों को 12 घंटे बिजली देने की घोषणा की गई।

डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन और अन्य कृषि आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी योजनाओं को गति दी गई।

पंचायत सरकार को मजबूत करने की तैयारी

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को ग्रामसभा की अनिवार्य बैठक कराने का निर्णय लिया गया है।

इसका उद्देश्य पंचायत सरकार को अधिक सक्रिय बनाना, रोजगार सृजन और पंचायत स्तर पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। पंचायतों के परिसीमन की घोषणा भी की गई।

जनसमस्याओं के समाधान के लिए सहयोग शिविर और 30 दिनों में मामले का निस्तारण नहीं होने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई का प्रावधान भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

महिलाओं और कमजोर वर्गों पर भी सरकार का फोकस

महिला सशक्तीकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों और जीविका से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया।

प्रत्येक माह की 10 तारीख को पेंशन दिवस आयोजित कर बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को पेंशन देने की पहल की गई। स्कूल-कालेजों में पुलिस दीदी की तैनाती की घोषणा भी की गई है।

शिक्षकों के अंक के आधार पर स्थानांतरण की नीति समेत विभिन्न नए कानूनों के माध्यम से सुशासन और प्रशासनिक जवाबदेही का संदेश देने का प्रयास किया गया।

अब असली परीक्षा योजनाओं को जमीन पर उतारने की

राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री ने लगातार समीक्षा बैठकों के माध्यम से विभागों को योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए।