उत्तर प्रदेश
सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान में जौनपुर बना प्रदेश का अग्रणी जिला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे सफल युवाओं को सम्मानित
लखनऊ/जौनपुर:
उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान” के तहत जौनपुर जिले ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। युवा उद्यमियों को ऋण वितरण के मामले में जौनपुर प्रदेश का सबसे तेज़ प्रदर्शन करने वाला जिला बनकर उभरा है। यह सफलता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस दूरदर्शी नीति का परिणाम है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है।
प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत जौनपुर जिले में सबसे कम समय में अधिकतम युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया। इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जल्द ही जौनपुर के सफल युवा उद्यमियों को औपचारिक रूप से सम्मानित (फेलिसिटेट) करेंगे।
मुख्यमंत्री की सोच: रोजगार नहीं, उद्यमिता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट विजन है कि उत्तर प्रदेश की विशाल युवा आबादी को केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित न रखते हुए उद्यमिता और स्वरोजगार की ओर प्रेरित किया जाए। इसी सोच के तहत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की गई, ताकि युवाओं को पूंजी, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन एक साथ मिल सके।
मुख्यमंत्री का मानना है कि जब युवा अपने खुद के व्यवसाय शुरू करते हैं, तो न केवल वे आत्मनिर्भर बनते हैं, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित करते हैं, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।
जौनपुर की तेज़ प्रगति
जौनपुर जिले ने इस योजना के तहत रिकॉर्ड समय में ऋण स्वीकृति और वितरण कर एक मिसाल कायम की है। प्रशासन, बैंकों और जिला उद्योग केंद्र के समन्वय से आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया, जिससे युवाओं को बिना किसी अनावश्यक देरी के वित्तीय सहायता मिल सकी।
जिले में:
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बड़ी संख्या में युवाओं ने स्वरोजगार के लिए आवेदन किया
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बैंक ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया को तेज़ किया गया
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व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया
इन प्रयासों के कारण जौनपुर प्रदेश में सबसे आगे निकल गया।
युवाओं को मिल रहा नया आत्मविश्वास
योजना के तहत मिले ऋण से कई युवाओं ने छोटे उद्योग, स्टार्टअप, सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि आधारित व्यवसाय शुरू किए हैं। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि हुई है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा हुआ है।
युवा उद्यमियों का कहना है कि सरकार की इस पहल ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। पहले जहां पूंजी की कमी के कारण उनके सपने अधूरे रह जाते थे, अब वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं।
मुख्यमंत्री करेंगे सम्मान
प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जौनपुर जिले की इस उल्लेखनीय उपलब्धि को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं सफल युवा उद्यमियों को सम्मानित करेंगे। यह कार्यक्रम न केवल युवाओं का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि अन्य जिलों के युवाओं को भी उद्यमिता की ओर प्रेरित करेगा।
सरकार का मानना है कि ऐसे सम्मान कार्यक्रम युवाओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करते हैं।
आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को “आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश” के सपने का एक मजबूत आधार माना जा रहा है। इस योजना के माध्यम से सरकार युवाओं को वित्तीय सहायता के साथ-साथ प्रशिक्षण, मेंटरशिप और बाजार से जुड़ने का अवसर भी प्रदान कर रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई अवसरों पर कहा है कि उत्तर प्रदेश अब केवल श्रम शक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि उद्यम और नवाचार का केंद्र बन रहा है।
प्रशासन और बैंकिंग तंत्र की भूमिका
जौनपुर की सफलता के पीछे जिला प्रशासन और बैंकिंग तंत्र की सक्रिय भूमिका भी रही है। नियमित समीक्षा बैठकें, आवेदनों की समयबद्ध जांच और पारदर्शी प्रक्रिया ने योजना को जमीन पर सफल बनाया।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि किसी भी योग्य युवा को अनावश्यक कारणों से ऋण से वंचित न किया जाए। इसी का परिणाम है कि जौनपुर में योजना तेजी से आगे बढ़ी।
अन्य जिलों के लिए मॉडल
जौनपुर की यह उपलब्धि अब उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के लिए मॉडल बन रही है। सरकार का उद्देश्य है कि इस मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किया जाए, ताकि हर जिले के युवा इस योजना का अधिकतम लाभ उठा सकें।
मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है,
“प्रदेश का युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम उन्हें अवसर, संसाधन और विश्वास देते हैं, तो वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान इसी विश्वास का प्रतीक है।”
भविष्य की योजना
सरकार आने वाले समय में इस अभियान को और व्यापक बनाने की योजना बना रही है। ऋण की सीमा बढ़ाने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निगरानी बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है।

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