सीजेपी प्रदर्शन: पुलिस की बर्बरता के खिलाफ याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय यहां नीट पेपर लीक को लेकर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस ज्यादती के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई कर सकता है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने 24 जुलाई को इन याचिकाओं पर 27 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई थी।

“यह तात्कालिकता है क्योंकि यह दैनिक आधार पर हो रहा है। पुलिस बच्चों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग कर रही है। यह बस बेरोकटोक चल रहा है। कुछ नियंत्रण आवश्यक हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने शुक्रवार को इस मामले का उल्लेख करते हुए पीठ से कहा था।

इससे पहले, यह स्पष्ट करते हुए कि सीजेपी विरोध पर सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर नहीं की गई थी, सीजेआई कांत ने मीडिया रिपोर्टों पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस बर्बरता के खिलाफ एक याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था।

मीडिया में यह व्यापक रूप से बताया गया था कि सीजेआई सूर्यकांत ने 22 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ एक याचिका सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था।

हालांकि, इस तरह की खबरों को ‘पूरी तरह से झूठा’ और ‘लापरवाह’ बताते हुए खारिज करते हुए सीजेआई ने शुक्रवार को कहा कि कोई याचिका दायर नहीं की गई थी और यह केवल एक अभ्यावेदन था।

शीर्ष अदालत में दायर याचिकाओं में से एक में राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर सीजेपी विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ कथित रूप से अत्यधिक बल के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार द्वारा उसकी अन्य मांगों को स्वीकार करने के बाद सीजेपी ने 25 जुलाई को अपना 36 दिवसीय आंदोलन वापस ले लिया था।