पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पंथक राजनीति फिर से केंद्र में आई

पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ने के साथ ही पंथीय मुद्दे एक बार फिर केंद्र में आ गए हैं। जगात जोत गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों और बेअदबी के अनसुलझे मामलों से लेकर बहबल कलां पुलिस गोलीबारी की एसआईटी जांच और मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ अकाल तख्त के निर्देशों तक, राजनीतिक माहौल धार्मिक और सामुदायिक चिंताओं से भरा हुआ है। फिर भी, इन बहसों की तीव्रता के बावजूद, सिख हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली पार्टियां हाशिये पर बनी हुई हैं, जो केंद्रीय प्रासंगिकता को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।

प्रवाह में गुट

पंथक राजनीति के भीतर मुकाबला अब शिरोमणि अकाली दल और अकाली दल-वारिस पंजाब दे (डब्ल्यूपीडी) तक ही सीमित नजर आता है. हाल ही में गठित शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत), जो 2025 में शिअद से अलग हो गया था, पहले ही कमजोर हो चुका है। दाखा के विधायक मनप्रीत सिंह अयाली, इकबाल सिंह झुंडा, संत सिंह उमेदपुरी और एसजीपीसी के सदस्य सतविंदर सिंह टोहरा सहित वरिष्ठ नेताओं ने अलग-थलग पड़ते हुए खुद को अलग कर लिया है। पर्यवेक्षकों को डब्ल्यूपीडी और पुनर सुरजीत के बीच गठबंधन की उम्मीद थी। इसके बजाय, ऐसा प्रतीत होता है कि डब्ल्यूपीडी ने छोटे गुट को दरकिनार कर दिया है, जिससे उसके अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा हो गया है। विश्लेषकों का कहना है कि केवल कुछ मुट्ठी भर नेता ही बचे हैं और यहां तक कि उनकी प्रतिबद्धता भी अनिश्चित है।

शिरोमणि अकाली दल (बादल) मिरी पिरी खालसा मार्च के माध्यम से अपनी पंथक छवि को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। इसके विपरीत, जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में डब्ल्यूपीडी सिख मतदाताओं से परे अपनी अपील का विस्तार कर रही है। कार्यकारी अध्यक्ष तरसेम सिंह ने वादा किया है कि अगर वे चुने जाते हैं तो दो डिप्टी सीएम (एक हिंदू और एक दलित) को नियुक्त किया जाएगा। पार्टी व्यापक समर्थन को आकर्षित करने के लिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अन्य सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। यह एक लंबे समय से चली आ रही वास्तविकता को दर्शाता है: अकेले सिख-केंद्रित पार्टियां शायद ही कभी विधानसभा में बहुमत हासिल करती हैं। शिअद-भाजपा गठबंधन ने एक समय इस तर्क को मूर्त रूप दिया था, जबकि कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी ने 2022 में एक व्यापक धर्मनिरपेक्ष मंच पर सत्ता में आकर इस धारणा को मजबूत किया।

व्यापक राजनीतिक परिदृश्य

जालंधर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान ने इन अटकलों को हवा दे दी है कि अगले चुनाव से पहले भाजपा-शिअद के पुनरुद्धार की संभावना नहीं है। विश्लेषकों का कहना है कि 1996 में भाजपा के साथ गठबंधन के बाद शिरोमणि अकाली दल खुद एक विशुद्ध पंथी पार्टी से एक व्यापक धर्मनिरपेक्ष संगठन में बदल गया था, जिससे धार्मिक मामले काफी हद तक एसजीपीसी पर रह गए थे. कई लोगों का मानना है कि पंथ के मुद्दों पर इस चुप्पी ने इसके पारंपरिक आधार को नष्ट कर दिया। इस बीच, कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी, परगट सिंह और सुखपाल सिंह खैरा ने अकाल तख्त के साथ गठबंधन करके पंथ की साख को मजबूत करने की कोशिश की है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने सत्कार अधिनियम के प्रस्ताव से लेकर अमृतसर को पवित्र शहर का दर्जा देने तक निरंतर प्रयास किए हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि पंथक राजनीति अब केवल अकालियों का संरक्षण नहीं है।