खेतों में लगी आग से खतरे की घंटी, पंजाब में 29 अक्टूबर को 194 मामलों के साथ सीजन की सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई

पंजाब में 29 अक्टूबर (गुरुवार) को पराली जलाने की घटनाओं में एक दिन में सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई, राज्य भर में 194 खेतों में पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे कुल संख्या 1,000 के आंकड़े को पार कर गई।

इससे पहले 18 अक्टूबर को पराली जलाने की 123 घटनाएं दर्ज की गई थीं।

जिलेवार मामले में तरनतारन खेतों में पराली जलाने की 397 घटनाएं हुईं, इसके बाद अमृतसर में 171 और फिरोजपुर में 104 मामले सामने आए।

जबकि पंजाब में 2025 में इसी अवधि के दौरान पराली जलाने की 1,216 घटनाएं दर्ज की गई थीं, राज्य में इस सीजन में अब तक 1,007 ऐसी घटनाएं हुई हैं, जो 18 प्रतिशत की गिरावट है।

1 नवंबर से गेहूं की बुवाई का मौसम शुरू होने वाला है, विशेषज्ञों का अनुमान है कि खेतों में पराली जलाने में और वृद्धि होगी, दिवाली के आसपास घटनाएं चरम पर होने की संभावना है। नवंबर का पहला पखवाड़े गेहूं की बुवाई के लिए आदर्श माना जाता है, जिससे किसानों पर धान की कटाई के बाद अपने खेतों को साफ करने का दबाव पड़ता है।

हाल ही में पश्चिमी विक्षोभ और इसके परिणामस्वरूप हुई बारिश ने भी कटाई के कार्यों में देरी की है, जिससे किसानों पर अगली फसल की बुवाई से पहले धान के अवशेषों का निपटान करने का दबाव बढ़ गया है।

हालांकि, बड़ी संख्या में किसान पराली प्रबंधन तकनीकों का चयन कर रहे हैं, जिसमें इन-सीटू (खेत में अवशेषों को शामिल करना) और एक्स-सीटू (औद्योगिक उपयोग और बिजली उत्पादन के लिए अवशेष एकत्र करना) शामिल हैं।

इस बीच, पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुदियान ने कहा कि किसानों ने चालू खरीफ सीजन के दौरान 16,227 फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनें खरीदी हैं।

फसल अवशेष प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने का समर्थन करने के लिए, पंजाब सरकार ने राज्य भर में 10,000 से अधिक सीआरएम मशीनों की खरीद के लिए किसानों को 183 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की है।

खुदियान ने कहा कि सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2026-27 के लिए 576 करोड़ रुपये की कार्य योजना तैयार की है।

उन्होंने कहा कि राज्य के निरंतर प्रयासों ने पराली जलाने की घटनाओं में 90 प्रतिशत की कमी लाने में योगदान दिया है, जो 2022 में 49,922 से 2025 में 5,114 हो गया है, जिससे पंजाब को अपनी फसल अवशेष प्रबंधन रणनीति के लिए राष्ट्रीय मान्यता मिली है।