2.5 लाख से अधिक किसानों के खातों में ₹460 करोड़ की सीधी सहायता राशि ट्रांसफर

लखनऊ, आज: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए 2.5 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग ₹460 करोड़ की सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पहल को किसानों की आर्थिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह राशि विभिन्न किसान सहायता योजनाओं के तहत सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी गई है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो।

सीधे खाते में पहुंची मदद

सरकार द्वारा दी गई यह आर्थिक सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किसानों के खातों में पहुंचाई गई। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि पूरी राशि सीधे किसानों तक पहुंचे और किसी प्रकार की कटौती या देरी न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार का लक्ष्य है कि किसान को उसका हक समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ मिले। किसान समृद्ध होगा तो प्रदेश भी समृद्ध होगा।”

खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी राशि का सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर होना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। इससे बीज, खाद, सिंचाई और अन्य कृषि जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

कई किसानों ने बताया कि समय पर मिली सहायता से उन्हें आगामी फसल की तैयारी में राहत मिलेगी। बढ़ती लागत और मौसम की अनिश्चितता के बीच यह सहयोग उनके लिए सहारा साबित होगा।

सरकार का दावा – किसान हित सर्वोपरि

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राज्य में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल खरीद व्यवस्था में सुधार और कृषि से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर लगातार काम किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में भी किसान कल्याण योजनाओं को और व्यापक बनाया जाएगा, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को विशेष लाभ मिल सके।

पारदर्शी व्यवस्था और डिजिटल प्रक्रिया

राज्य सरकार ने डिजिटल प्रणाली के माध्यम से लाभ वितरण की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया है। अधिकारियों के अनुसार, लाभार्थियों का डेटा सत्यापन करने के बाद ही राशि जारी की गई है।

इस पहल से न केवल किसानों का भरोसा बढ़ा है, बल्कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता भी सुनिश्चित हुई है।

किसानों में खुशी की लहर

सहायता राशि मिलने के बाद कई जिलों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। किसानों का कहना है कि समय पर मिली आर्थिक मदद से उन्हें कर्ज लेने की जरूरत कम पड़ेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में इसे सरकार की किसान समर्थक नीति के रूप में देखा जा रहा है। कृषि क्षेत्र में निवेश और सहायता के माध्यम से राज्य सरकार ग्रामीण विकास को नई गति देने की कोशिश कर रही है।

उत्तर प्रदेश में किसानों के खातों में ₹460 करोड़ की सीधी सहायता राशि ट्रांसफर होना सरकार की किसान कल्याण नीतियों का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। इससे लाखों किसानों को राहत मिली है और कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।