राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने ‘पारदर्शिता की कमी’ को लेकर हड़ताल की धमकी दी

राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (आरजीएनयूएल), पंजाब के अधिकांश संकाय सदस्यों ने प्रशासनिक मामलों में “पारदर्शिता की कमी” का आरोप लगाते हुए और चांसलर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा के हस्तक्षेप की मांग करते हुए हड़ताल की धमकी दी है।

कुलपति जय एस सिंह और विश्वविद्यालय के अधिकारियों को 10 अगस्त को भेजे गए एक पत्र में, संकाय सदस्यों ने हाल ही में पदोन्नति के फैसले पर आपत्ति जताई और कई अन्य मुद्दों पर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार बदलाव की मांग करने के बावजूद उनकी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने कहा, ‘यहां तक कि कुछ संकाय सदस्यों की पदोन्नति के हालिया प्रस्ताव का मुद्दा भी उठाया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.’ उन्होंने कहा कि पदोन्नति और साक्षात्कार की कार्यवाही की वीडियोग्राफी नहीं की गई थी और संबंधित वरिष्ठ संकाय सदस्यों की मंजूरी के बिना समितियों का गठन किया गया था.

संकाय सदस्यों ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है और कुलाधिपति या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के साथ व्यक्तिगत सुनवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय पर हस्तक्षेप नहीं किया गया तो वे नियमित संस्थागत कार्यों से पीछे हट सकते हैं और पेन-डाउन हड़ताल के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

आंदोलनकारी संकाय सदस्यों ने चयनात्मक पक्षपात का आरोप लगाते हुए दावा किया कि एक साल पहले पदोन्नति प्राप्त करने के बावजूद एक संकाय सदस्य को एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया गया था, जबकि 2022 से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे कई योग्य उम्मीदवारों को पर्याप्त औचित्य के बिना कथित तौर पर अनदेखा कर दिया गया था।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण “गुणवत्ता और अनुसंधान के शैक्षणिक मानकों को बेहद कमजोर कर दिया गया है”। संकाय सदस्यों ने दावा किया कि उन्हें पाठ्यक्रम की गुणवत्ता से समझौता करने, हस्तलिखित नोट्स प्रदान करने और छात्रों को पासिंग मार्क्स देने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय की व्यय प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों सरकारी धन को “संदिग्ध प्रासंगिकता” के सम्मेलनों और बिना किसी ठोस लाभ के विदेश यात्राओं पर खर्च किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि अन्य संस्थानों के कर्मचारी आरजीएनयूएल के आंतरिक प्रशासन और निर्णय लेने में शामिल थे, जो कथित तौर पर नियमों के विपरीत थे।

प्रतिक्रिया के लिए प्रोफेसर सिंह से संपर्क करने के प्रयास असफल रहे। उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया या अपने संस्करण की मांग करने वाले संदेशों का जवाब नहीं दिया। उनकी आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।