जीवन कुंडू हत्याकांड में विरोध समिति की मांगों पर सहमत हुई हरियाणा सरकार

हरियाणा सरकार ने जीवन कुंडू हत्याकांड में न्याय की मांग करने वाली धरना समिति की मांगों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ चंडीगढ़ में उनके आवास पर देर रात हुई बैठक के बाद मान लिया है।

प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ से हिसार लौट आया है और समिति के अन्य सदस्यों के साथ सरकार के आश्वासनों पर चर्चा करने के बाद प्रदर्शन वापस लेने पर अंतिम फैसला करेगा।

सूत्रों ने बताया कि बैठक रात 11 बजे शुरू हुई और करीब एक बजे खत्म हुई। मुख्यमंत्री ने कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ प्रतिनिधिमंडल के साथ समिति की चार मांगों में से प्रत्येक पर चर्चा की।

प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने बताया कि राज्य सरकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ 15 अगस्त को हांसी में दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने सहित उनकी मुख्य मांगों पर सहमत हो गई है, जिसके बाद सभी 10 किसान कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया है। यह विरोध प्रदर्शन के दौरान जब्त किए गए वाहनों को उनके मालिकों को वापस करने और कुंडू के परिवार को सहायता प्रदान करने पर भी सहमत हो गया है, जिसमें उनकी पत्नी के लिए सरकारी नौकरी और वित्तीय सहायता शामिल है।

मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद, धरना समिति कुंडू की हत्या के 14 दिन बाद आज उनके पैतृक गांव किनाला में उनका अंतिम संस्कार करने के लिए सहमत हो गई।

भाजपा के पूर्व प्रदेश महासचिव सुरेंद्र पूनिया ने सरकार और समिति के बीच मध्यस्थता की है। वह मुख्यमंत्री के साथ बैठक के लिए पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ चंडीगढ़ गए थे।

इससे पहले, विरोध प्रदर्शन से जुड़े विभिन्न सामाजिक संगठनों और किसान संगठनों की एक पंचायत ने 15 अगस्त को हांसी में पुलिस के साथ झड़प के बाद 10 किसान कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया था और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की थी। गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और कल उन्हें गुरुग्राम की भोंडसी जेल भेज दिया गया।

समिति ने चेतावनी दी थी कि अगर मुख्यमंत्री के साथ बातचीत संतोषजनक परिणाम देने में विफल रहती है, तो प्रदर्शनकारी 18 अगस्त से हिसार-दिल्ली, हिसार-सिरसा और हिसार-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध कर सकते हैं।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ने कहा कि धरना समिति ने मुख्य आरोपी रमेश शरणा के एनकाउंटर को लेकर कभी कोई मांग नहीं उठाई है।

उन्होंने कहा, ‘सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित किए जा रहे इस तरह के बयान गलत और बेबुनियाद हैं.’ उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा.