झारखंड नौकरी परीक्षा: 26वें दिन भी प्रदर्शनकारियों ने रोका, मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार को दो महीने का समय

झारखंड भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बुधवार को अपना 26 दिवसीय आंदोलन स्थगित कर दिया और मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकार को दो महीने का अल्टीमेटम दिया।

झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और 2014 से राज्य लोक सेवा आयोग और एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा आयोजित 23 अन्य की जांच का आदेश देने की अधिसूचना जारी करने के एक दिन बाद यह घोषणा की है।

जेपीएससी-जेएसएससी सुधार मंच के एक नेता ने कहा, ‘हम अब आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं और सरकार को मुद्दों को हल करने और भर्ती परीक्षा की अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच करने के लिए दो महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं.’

जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मंच ने कहा कि तीन प्रदर्शनकारियों- रूपेश कुमार पाल, सविता कुमारी, राहुल क्रांति ने बुधवार को अपना 15 दिन का अनशन समाप्त कर दिया।

मंच के नेता रवींद्र पासवान ने कहा, “छात्रों के 26 दिनों के विरोध प्रदर्शन ने झारखंड सरकार को 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और 23 अन्य की जांच शुरू करने के लिए मजबूर किया।

प्रवक्ता पीयूष कुमार सिंह ने कहा कि अगर मुद्दे अनसुलझे रहे तो वे फिर से बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे।

उन्होंने कहा, ‘हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह करते हैं कि वह नौकरी परीक्षा में अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं.’ उन्होंने 10 अगस्त को विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने और वित्त विभाग में नौकरी परीक्षा विसंगतियों के व्हिसलब्लोअर संतोष कुमार मस्ताना को बहाल करने की मांग की.

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे सफल उम्मीदवारों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, जिन्हें परीक्षा रद्द होने के बाद नौकरी छूटने का खतरा है, और आरोप लगाया कि गलती सरकार की है।

इस बीच, परीक्षाओं के रद्द होने से उन उम्मीदवारों में घबराहट फैल गई जिन्होंने इन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास किया और विभिन्न सरकारी विभागों में शामिल हो गए।

रद्द की गई परीक्षाओं में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग – संयुक्त स्नातक स्तर (JSSC-CGL) परीक्षा भी शामिल है, जिसके कारण सफल उम्मीदवार सड़कों पर उतर आए हैं।

सोमवार को कैबिनेट की बैठक के बाद घोषित और मंगलवार देर रात जारी आठ अधिसूचनाओं के बाद इस फैसले में कई प्रमुख प्रशासनिक, तकनीकी और न्यायिक पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं।

सरकार की घोषणा के बाद 16 दिन से चल रही भूख हड़ताल खत्म करने वाले जेएलकेएम नेता देवेंद्र महतो ने कहा है कि वह जल्द ही दूसरे चरण का आंदोलन शुरू करेंगे।

रद्द की गई परीक्षाओं में ड्रग इंस्पेक्टर, सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर, सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक, वन रेंज अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी शामिल हैं।

सरकार ने कहा कि कदाचार और अनियमितताओं के आरोपों के बीच भर्ती प्रणाली में विश्वास बहाल करने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक थी।

हालांकि, इस कदम के बाद लगभग 2,000 उम्मीदवारों ने विरोध किया, जिन्हें जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा पास करने के बाद विभिन्न राज्य सरकार के विभागों में नियुक्त किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इसे रद्द करने की घोषणा के एक दिन बाद उन्होंने मंगलवार को राज्य सचिवालय से रांची के बिरसा चौक तक मार्च निकाला।

नियुक्त उम्मीदवारों ने कहा कि वे जांच के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पूरी परीक्षा को रद्द करने पर आपत्ति जताते हुए तर्क देते हैं कि वैध चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति हासिल करने वाले उम्मीदवारों के बजाय दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनमें से कई पहले ही वित्त, गृह, सड़क परिवहन, श्रम और सूचना और जनसंपर्क सहित विभागों में शामिल हो चुके हैं।

रद्द होने के साथ-साथ, सरकार ने घोषणा की है कि वह उच्च न्यायालय से जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए एक फास्ट-ट्रैक अदालत गठित करने का अनुरोध करेगी। दोनों आयोगों में आंतरिक सतर्कता प्रकोष्ठ भी प्रस्तावित हैं।

जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में सुधारों की सिफारिश करने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और उसे दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।

पैनल से उम्मीद की जाती है कि वह भर्ती प्रक्रिया की जांच करेगा और पेपर लीक, हेरफेर और अन्य प्रकार के कदाचार को रोकने के उपाय सुझाएगा।

भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच भी तेज हो गई है।

झारखंड सीआईडी ने मुख्य आरोपी अभय तिवारी की पत्नी सुषमा कुमारी और उसके भाई अक्षय तिवारी को कई घंटों तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

गोड्डा जिले के पोरियाहाट में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के तौर पर तैनात आउटसोर्स एजेंसी टीडीपीएल के पूर्व कर्मचारी तिवारी को सीआईडी ने 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था।

अधिकारियों ने कहा कि जांच में पाया गया कि तिवारी ने 13 वर्षों में लगभग 12 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वालीफाई किया था, जिसमें पुलिस, नौसेना, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, सीआरपीएफ और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स द्वारा किए गए परीक्षण शामिल थे। जांचकर्ता उनके आवेदन पत्रों, दस्तावेजों, मूल्यांकन रिकॉर्ड और चयन विवरण की जांच कर रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि तिवारी ने जांचकर्ताओं को बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कथित तौर पर अलग-अलग “रेट चार्ट” का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें “2 लाख रुपये से 70 लाख रुपये तक का भुगतान किया गया था”।

कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोरेन से मुलाकात की और रद्द किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि इस कदम से निष्पक्ष भर्ती चाहने वाले छात्रों की रक्षा होगी।

विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने झामुमो नीत सरकार पर सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार किए बिना परीक्षाएं रद्द करके प्रदर्शनकारी छात्रों को धोखा देने का आरोप लगाया।