करनाल: 86 सफाई कर्मचारी महीने भर के आंदोलन के बाद काम पर लौटे हड़ताल 13 सितंबर तक बढ़ी

करनाल नगर निगम (केएमसी) द्वारा नोटिस जारी किए जाने के कुछ दिनों बाद, एक महीने से अधिक समय तक हड़ताल पर रहने के बाद 86 सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। हालांकि, 900 कर्मचारियों ने अभी भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है और अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारी अपनी नौकरियों को नियमित करने सहित अपनी मांगों को लेकर 6 अगस्त से राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

अतिरिक्त नगर आयुक्त अशोक कुमार ने कहा कि केएमसी में 986 सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें 94 नियमित और 892 संविदा कर्मचारी शामिल हैं। इनमें से 10 कर्मचारियों ने मंगलवार को काम फिर से शुरू कर दिया, जबकि 76 और बुधवार को काम पर लौट आए।

उन्होंने आगे कहा कि केएमसी पुलिस की सहायता से शहर भर के विभिन्न बिंदुओं से कचरा उठाने का प्रयास कर रही है।

कुमार ने कहा कि केएमसी आयुक्त सलोनी शर्मा के निर्देश पर सभी हड़ताली कर्मचारियों को नोटिस जारी कर उन्हें 5 सितंबर तक काम पर लौटने का निर्देश दिया गया है।

इस बीच, नगर पालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल को 13 सितंबर तक बढ़ा दिया है। आंदोलन के तहत 10 से 12 सितंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में जन न्याय पंचायतों का आयोजन किया जाएगा।

हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में चल रहे आंदोलन के दौरान कथित तौर पर मारे गए चार सफाई कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए बुधवार को केएमसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन स्थल पर एक शोक सभा भी आयोजित की गई।

इससे पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर पालिका कर्मचारी संघ की अध्यक्ष विनेश मनोठिया हड़ताली कार्यकर्ताओं को समर्थन देने के लिए प्रदर्शन स्थल पर पहुंचीं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हरियाणा सरकार जल्द ही अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने में विफल रहती है, तो उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन और हड़ताल भी शुरू की जाएगी।

करनाल इकाई के अध्यक्ष राज कुमार ने मांग की कि सरकार 13 मई को हुए समझौते को पूरी तरह से लागू करे और कर्मचारियों को नोटिस और चेतावनी जारी करना बंद करे। उन्होंने कहा कि नियमित और अनुबंधित सफाई कर्मचारी एकजुट हैं और सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण की अधिसूचना जारी होने के बाद ही हड़ताल समाप्त की जाएगी।

कुमार ने अन्य कर्मचारियों के नेताओं के साथ हड़ताल के कारण निवासियों को हो रही असुविधा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया।