पार्टी का नाम, चुनाव चिह्न फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली ममता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई

उच्चतम न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के दो प्रतिद्वंद्वी धड़ों के बीच विवाद के बीच तृणमूल कांग्रेस के नाम और पार्टी के चुनाव चिह्न पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सोमवार को सहमति जताई।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग करने वाले मामले का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा, ‘वे एक अधिसूचना जारी करते हैं और अधिसूचना के बीच में वे चुनाव चिह्न को फ्रीज कर देते हैं। क्या चल रहा है? हम तत्काल सूची चाहते हैं, “सिब्बल ने प्रस्तुत किया।

चुनाव आयोग ने एक दिन पहले दोनों समूहों को ‘अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस’ के नाम का इस्तेमाल करने से रोकने के अंतरिम फैसले के बाद शुक्रवार को दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए थे और विवाद का ठोस समाधान होने तक अपना चुनाव चिह्न सुरक्षित रखा था।

चुनाव आयोग ने बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दोनों धड़ों के नेताओं को सुनने के बाद गुरुवार रात जारी अपने अंतरिम आदेश में कहा कि चुनाव चिह्न आदेश 1968 के प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग द्वारा इस मामले पर ठोस निर्णय की आवश्यकता है।

शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में बनर्जी ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता रीताब्रत बनर्जी को पार्टी प्रतिवादी बनाया है।

बनर्जी ने 18 सितंबर को तृणमूल कांग्रेस का नाम और ‘जोरा घाश फूल’ के चुनाव चिह्न को फ्रीज करने के फैसले को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला था और पार्टी की पहचान खोने की तुलना एक मां के बच्चे को खोने के दर्द से की थी और इसे देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ‘काला दिन’ करार दिया था।

बनर्जी ने कहा था कि वह अंतरिम व्यवस्था को एक समझौते के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी और पार्टी की मूल पहचान और राजनीतिक, लोकतांत्रिक और कानूनी रूप से इसके ‘फूल-घास’ प्रतीक को फिर से हासिल करने के लिए अंत तक लड़ने का संकल्प लिया।

उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ घंटे पहले चुनाव आयोग ने नंदीग्राम और रेजीनगर में छह अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए उनके गुट को ‘ममता अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस’ और ‘फुटबॉल खिलाड़ी’ का चुनाव चिह्न आवंटित किया था।

रॉय के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी धड़े को ‘लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस’ और ‘लिफाफा’ चुनाव चिह्न दिया गया था।

पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव 6 अक्टूबर को होने हैं, जिसमें 9 अक्टूबर को मतगणना होगी।

पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से जीत हासिल की और नंदीग्राम खाली करने का फैसला किया, जबकि अजुप नेता हुमायूं कबीर ने नाओदा और रेजीनगर दोनों सीटों से जीत हासिल की और रेजीनगर सीट छोड़ने का फैसला किया।

चुनाव आयोग का यह आदेश मई में विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल विधायक दल में बगावत के बाद आया है, जो बाद में संसद में फैल गया।

जून में, 58 बागी विधायकों ने ममता खेमे के उम्मीदवार सोवनदेब चट्टोपाध्याय के बजाय निष्कासित नेता ऋताब्रत बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुना और अध्यक्ष से मान्यता प्राप्त की, जो पार्टी के 28 साल के इतिहास में पहली बार विभाजित है।

पांच दिन बाद, विद्रोह संसद में पहुंच गया, जिसमें काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 20 लोकसभा सांसद एनसीपीआई में शामिल हो गए और स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को “अलग ब्लॉक” के रूप में समर्थन दिया, जिससे पार्टी के संसदीय रैंकों में दरार गहरी हो गई।