भगवंत मान ने पंजाब में अनुसूचित जाति बहुल गांवों के लिए 750 करोड़ रुपये की राशि का अनावरण किया

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को राज्य भर के 3,763 गांवों के समग्र और समावेशी विकास के लिए 750 करोड़ रुपये से अधिक के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की घोषणा की, जहां अनुसूचित जाति की आबादी 40 प्रतिशत से अधिक है।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के कामकाज की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मान ने कहा कि हर गांव को विकास के लिए समान अवसर मिलना चाहिए और विकास उन समुदायों और क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए जो दशकों से वंचित थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग नोडल विभाग के रूप में काम करेगा, जबकि ग्रामीण विकास और बागवानी विभाग आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

मान ने कहा कि उपायुक्त अलग-अलग गांवों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों की पहचान करेंगे और उन्हें प्राथमिकता देंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि सार्वजनिक धन को सबसे बड़ा प्रभाव डालने में सक्षम परियोजनाओं की ओर निर्देशित किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव को शुरू में 20 लाख रुपये की अबद्ध निधि मिलेगी, जिसमें धन के उचित उपयोग और अतिरिक्त आवश्यकताओं के आकलन के बाद आवंटन बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक गांव के लिए एक विशिष्ट ग्राम विकास योजना (वीडीपी) तैयार की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास आवश्यकता-आधारित, समन्वित और परिणामोन्मुखी हो।

मुख्यमंत्री के अनुसार, धन का उपयोग आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के लिए किया जा सकता है, जिसमें आरओ सिस्टम, अतिरिक्त कक्षाएं, पुस्तकालय, एम्बुलेंस, मोहल्ला क्लीनिक और सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट शामिल हैं। मान ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विकास उन समुदायों तक पहुंचे जो ऐतिहासिक रूप से अभाव का सामना कर रहे हैं और सार्वजनिक खर्च उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ जुड़ा हुआ है।