हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार में शिकायतों के समाधान में देरी को लेकर अधिकारियों की खिंचाई की

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में जनता दरबार के दौरान जनता की शिकायतों को दूर करने में कथित देरी को लेकर गुरुवार को कई अधिकारियों को फटकार लगाई।

विज ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि अगले जनता दरबार से पहले सभी लंबित शिकायतों का समाधान किया जाए।

सुनवाई के दौरान, सैन्य इंजीनियर सेवा (एमईएस) में एक ठेकेदार के तहत काम करने वाले कई युवाओं ने एक संयुक्त शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके वेतन से पहले 8,000 रुपये काटे गए थे और उन्हें पिछले दो महीनों से भुगतान नहीं किया गया था।

शिकायत पर संज्ञान लेते हुए विज ने श्रम विभाग के अधिकारियों को तत्काल जांच करने और जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि श्रमिकों के वेतन से कटौती और कथित उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अधिकारियों को कानून के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया।

एक अन्य मामले में, अंबाला शहर के रेलवे रोड की एक महिला ने शिकायत की कि हाल ही में घर खरीदने के बावजूद उसे 1.17 लाख रुपये का बिजली बिल मिला है। उसने आरोप लगाया कि उसकी शिकायत पर ठीक से विचार किए बिना संपत्ति की बिजली की आपूर्ति काट दी गई थी।

विज ने संबंधित बिजली अधिकारियों को फटकार लगाई और उन्हें मामले की जांच करने और बिजली आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कथित बकाया राशि की वसूली से संबंधित मामले की जांच की जाए।

ब्राह्मण माजरा गांव के एक निवासी ने शिकायत की कि कुछ लोगों ने कथित तौर पर फिरनी गांव पर अतिक्रमण कर वहां संरचनाओं का निर्माण किया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने निर्माण शुरू होने से पहले खंड विकास और पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) को सूचित किया था, लेकिन आरोप लगाया कि कोई कार्रवाई नहीं की गई।

विज ने बीडीपीओ से शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में सवाल किया और एसडीएम, अंबाला छावनी को जांच करने और जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

शाहाबाद की एक महिला ने शिकायत की कि उसने एक दुकान खरीदी है जहां पहले बिजली का मीटर नहीं लगाया गया था। हालांकि, जब उसने नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया, तो उसे बताया गया कि संपत्ति के खिलाफ लगभग 1.5 लाख रुपये बकाया थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि बिल गलत था क्योंकि परिसर में कभी बिजली का मीटर नहीं था। विज ने कुरुक्षेत्र के अधीक्षण अभियंता को मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

मंत्री ने बिजली, नगर परिषद और राजस्व विभागों से संबंधित विभिन्न अन्य शिकायतों में भी निर्देश जारी किए।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए विज ने कहा कि अधिकारियों को अगले सप्ताह जनता दरबार से पहले मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि उनके प्रभार के तहत आने वाले विभागों से संबंधित किसी भी समस्या का सामना करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायतों के साथ उनसे संपर्क कर सकता है।