उत्तर प्रदेश

गोरखपुर से उठी बगावत की चिंगारी! एमएलसी टिकट न मिलने पर भाजपा के संजयन त्रिपाठी हो जाएंगे सपा में शामिल?

आगामी एमएलसी (विधान परिषद) चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है. इसी बीच गोरखपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अंदरखाने हलचल मचा दी है. गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 6 सालों से दावेदारी कर रहे संजयन त्रिपाठी का टिकट कटने के बाद उनका दर्द सार्वजनिक रूप से छलक पड़ा. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें संजयन त्रिपाठी भावुक होकर रोते हुए अपनी गाड़ी से बीजेपी का झंडा उतारते नजर आ रहे हैं. उन्होंने पार्टी पर निष्ठा का सम्मान न करने का आरोप लगाया है और स्पष्ट किया है कि वे अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे.

देवरिया जिले के मटलार डिग्री कॉलेज में हिंदी विभाग के एचओडी रहे संजयन त्रिपाठी ने अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 6 वर्षों तक पार्टी के हर निर्देश का निष्ठापूर्वक पालन किया और समर्पण भाव से काम किया. इसके बावजूद पार्टी ने उनका टिकट काटकर एक ऐसे व्यक्ति (ध्रुव त्रिपाठी) को उम्मीदवार बना दिया, जो पार्टी के प्राथमिक सदस्य तक नहीं थे. संजयन त्रिपाठी ने कहा, “यह बगावत नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है. जब नदी की अविरल धारा को रोकने की कोशिश की जाती है, तो वह अपना रास्ता खुद बनाती है. मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे साथ जुड़े लोग हैं.” संजयन त्रिपाठी 2022 में बीजेपी में शामिल हुए थे, जबकि इससे पहले वे 2006, 2007, 2010 और 2016 में निर्दलीय तथा कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा व विधान परिषद के चुनाव लड़ चुके हैं.

संजयन त्रिपाठी का टिकट कटने और उनके बागी रुख के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि समाजवादी पार्टी उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है. हालांकि सपा ने इस सीट पर पहले ही कमलेश यादव को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिससे संजयन त्रिपाठी को सपा का समर्थन मिलने के गणित पर सवाल उठ रहे हैं. वहीं दूसरी ओर, बीजेपी द्वारा प्रत्याशी बनाए गए ध्रुव त्रिपाठी तीन बार माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) से एमएलसी रह चुके हैं और क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है. फिलहाल संजयन त्रिपाठी के निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले और बीजेपी के प्रति नाराजगी ने इस एमएलसी चुनाव के मुकाबले को काफी दिलचस्प और चर्चित बना दिया है.

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पंजाब सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन को दोबारा तय (Pay Re-Fixation) करने के लिए विस्तृत और एकरूप दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह फैसला Punjab and Haryana High Court के अंतिम आदेशों के अनुपालन में लिया गया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2020 के आदेश के तहत कम तय किए गए वेतन को ठीक करना और पात्र कर्मचारियों को बकाया वेतन (एरियर) का भुगतान सुनिश्चित करना है। 🔍 वेतन पुनः निर्धारण (Pay Re-Fixation) का मतलब क्या है? वेतन पुनः निर्धारण का अर्थ है किसी कर्मचारी का वेतन उसकी नियुक्ति की तिथि से सही नियमों के अनुसार दोबारा तय करना। इस मामले में पाया गया कि नए भर्ती कर्मचारियों को पंजाब सरकार के अपने वेतन नियमों से कम वेतन दिया जा रहा था। ❓ नए दिशानिर्देश क्यों जारी किए गए? वित्त विभाग ने अक्टूबर 2025 में निर्देश जारी किए थे, लेकिन अलग-अलग विभागों द्वारा अलग-अलग तरीके अपनाने से भ्रम की स्थिति बन गई। अब जारी ताजा सर्कुलर में चरणबद्ध और स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं ताकि अदालत के आदेशों का समान और कानूनी रूप से सही क्रियान्वयन हो सके। 👥 किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा? 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारी 2020 के वेतन प्रतिबंध आदेश से प्रभावित कर्मचारी सभी विभागों के परिवीक्षाधीन (Probation) और गैर-परिवीक्षाधीन कर्मचारी 📌 वित्त विभाग द्वारा जारी प्रमुख दिशानिर्देश दिशानिर्देश 1: जब विभागीय वेतनमान 7वें वेतन आयोग से कम हो वेतन 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) के उच्च स्तर पर तय किया जाएगा कर्मचारियों से कोई वसूली नहीं की जाएगी यह नियम पंजाब के अधिकांश 5वें वेतन आयोग के स्केल पर लागू होगा दिशानिर्देश 2: जब विभागीय वेतनमान 7वें वेतन आयोग से अधिक हो कुल वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) की तुलना की जाएगी मूल वेतन 7वें वेतन आयोग के समान या अगले उच्च स्तर पर तय होगा तुलना के लिए भारत सरकार की DA दरें लागू होंगी दिशानिर्देश 3: परिवीक्षाधीन कर्मचारियों के लिए नियम प्रोबेशन अवधि में वेतन 7वें वेतन आयोग के सेल-1 पर तय होगा यदि विभागीय DC दरें अधिक हैं तो अधिक राशि देय होगी प्रोबेशन समाप्त होने के बाद वेतन दोबारा तय किया जाएगा दिशानिर्देश 4: लागू महंगाई भत्ता (DA) दरें तुलनात्मक गणना के लिए निम्न DA दरें लागू होंगी: 1 नवंबर 2021 से – 28% 1 अक्टूबर 2022 से – 34% 1 दिसंबर 2023 से – 38% 1 नवंबर 2024 से – 42% दिशानिर्देश 5: अनिवार्य सत्यापन सभी मामलों की जांच SAS अधिकारियों या आंतरिक ऑडिट विंग द्वारा अनिवार्य पहले से लागू मामलों की भी दोबारा समीक्षा की जाएगी ⚖️ अदालत के फैसले जिनके आधार पर निर्णय ये दिशानिर्देश Dr Saurabh Sharma vs State of Punjab और उससे जुड़े अन्य मामलों में आए अंतिम अदालती आदेशों पर आधारित हैं। अदालत ने निर्देश दिए थे कि: वेतन निर्धारण Punjab Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 के अनुसार हो नियुक्ति तिथि से एरियर का भुगतान किया जाए सभी विभागों में सख्त और एकरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ✅ इस फैसले से हजारों नए सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है और लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगतियों का समाधान होगा।

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