वेलफेयर बोर्ड में 38 हजार से अधिक पद सृजित करेगी पंजाब सरकार

पंजाब सरकार ने हर जिले और विधानसभा क्षेत्र में कल्याण बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है, एक ऐसा कदम जो राज्य भर में अध्यक्षों, पदाधिकारियों और सदस्यों के लिए 38,000 से अधिक पदों का सृजन करेगा।

यह निर्णय विभिन्न जातियों और समुदायों के लिए 21 राज्य-स्तरीय कल्याण बोर्डों के गठन के बाद लिया गया है। नई योजना के तहत जिला और निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर इसी तरह के बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। पद मानद होंगे, जिसमें कोई वेतन, भत्ते, कार्यालय स्थान या समर्पित कर्मचारी नहीं होंगे। नियुक्त लोग सरकार के विवेक पर काम करेंगे।

पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से प्रत्येक में 21 कल्याण बोर्ड होंगे। प्रत्येक बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे, जिससे प्रत्येक बोर्ड की कुल संख्या 13 हो जाएगी।

जिला स्तर पर भी इसी ढांचे को दोहराया जाएगा। सभी बोर्डों के गठन के बाद पदाधिकारियों और सदस्यों की कुल संख्या 38,220 तक पहुंचने की उम्मीद है। इनमें से करीब 2,940 अध्यक्ष होंगे। वरिष्ठ उपाध्यक्षों और उपाध्यक्षों को मिलाकर प्रमुख पदाधिकारियों की संख्या बढ़कर 8,820 हो जाएगी।

राज्यपाल से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है।

बोर्ड कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर जमीनी स्तर पर इनपुट और फीडबैक प्रदान करेंगे। नामांकन पंजाब सरकार द्वारा किया जाएगा, जबकि नियुक्ति पत्र उपायुक्तों द्वारा जारी किए जाएंगे। सरकार बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी पदाधिकारी को किसी भी समय हटाने का अधिकार भी अपने पास रखेगी।

राय सिख, राजपूत, बैरागी, ब्राह्मण, विमुक्त जाति, प्रजापत समाज, सैनी, रामगढ़िया, स्वर्णकार, ईसाई, मुस्लिम, सूफी समुदायों, कन्नौजिया, अग्रवाल, कंबोज, खत्री-अरोड़ा, बाजीगर-टपरीवास समूह और गुर्जर सहित कई समुदायों के लिए कल्याण बोर्ड स्थापित किए जा रहे हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन पदों के लिए वेतन या भत्तों पर राज्य के खजाने से कोई खर्च नहीं किया जाएगा। बोर्ड अलग कार्यालयों या कर्मचारियों के बिना भी काम करेंगे।