पश्चिम एशिया संकट कम होने के बाद केंद्र ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति बहाल की, प्रतिबंध हटाए

औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने गुरुवार को गैर-घरेलू पैक किए गए एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंधों को हटा दिया और पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर आपूर्ति बहाल कर दी।

इसके अलावा, थोक एलपीजी की आपूर्ति, जिसे संकट की शुरुआत में निलंबित कर दिया गया था, को पूर्व-संकट खपत स्तरों के 50 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है, जिससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में सुधार के बाद यह बहाली की गई है।

पश्चिम एशिया संकट के दौरान, घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के लिए, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेश जारी किए थे, जिसमें सी3-सी4 स्ट्रीम का उपयोग विशेष रूप से एलपीजी उत्पादन के लिए किया जाना चाहिए, उन्हें पेट्रोकेमिकल और अन्य डाउनस्ट्रीम उपयोगों से अलग करना आवश्यक है।

बेहतर स्वदेशी एलपीजी उत्पादन और आयातित एलपीजी कार्गो की अनुमानित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एलपीजी पूल में सी3/सी4 धाराओं के डायवर्जन को कम करने का भी निर्णय लिया है।

गैर-एलपीजी उपयोगों के लिए सी3-सी4 स्ट्रीम के बढ़े हुए आवंटन को लागू किया जाएगा, जबकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि घरेलू एलपीजी उपलब्धता अप्रभावित रहे और कुल स्वदेशी एलपीजी उत्पादन प्रति दिन कम से कम 40 टीएमटी पर बनाए रखा जाए।

मंत्रालय के तहत उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र को पेट्रोकेमिकल और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए इन बढ़ी हुई सी3/सी4 धाराओं का संगठन-वार आवंटन जारी करने और मंत्रालय को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों की शुरुआत के बाद से, सरकार ने देश भर में घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

इसी के अनुरूप वाणिज्यिक पैक किए गए एलपीजी की आपूर्ति पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा समय पर नीतिगत हस्तक्षेप और समन्वित प्रयासों ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के बावजूद स्थिर आपूर्ति बनाए रखने में मदद की।

सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे वाणिज्यिक और औद्योगिक एलपीजी उपभोक्ताओं के बारे में व्यापक आंकड़े जारी रखें ताकि कुशल योजना और आपूर्ति प्रबंधन की सुविधा मिल सके। निगरानी और प्रचालनात्मक समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए ओएमसीज में एक एकीकृत क्षेत्रीय डाटाबेस भी रखा जाएगा।

सरकार पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है

साथ ही, सरकार पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्यिक और थोक उपभोक्ता जो पहले ही पीएनजी में स्थानांतरित हो चुके हैं, वे पीएनजी पर बने रहेंगे।

इस संबंध में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर संशोधित आपूर्ति व्यवस्था का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है।

यह निर्णय स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक कुशल ईंधन तक पहुंच का विस्तार करने की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र की ऊर्जा जरूरतों को संतुलित करते हुए राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार के सचेत दृष्टिकोण को दर्शाता है।

पीएनजी नेटवर्क तक पहुंच रखने वाले अन्य पात्र एलपीजी उपभोक्ताओं, या जो पीएनजी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया में हैं, उन्हें शहरी गैस वितरण (सीजीडी) संस्थाओं के साथ समन्वय करके उत्तरोत्तर पीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा।