MP: 35 साल की सेवा फिर भी चौथा वेतनमान नहीं! मंत्रालय कर्मचारियों में उबाल, आंदोलन की चेतावनी

मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए जल्द निर्णय नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ का कहना है कि आदेश जारी होने के करीब तीन साल बाद भी पात्र कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिला है।

नायक के मुताबिक विधानसभा और लोकभवन के कर्मचारी भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। कर्मचारियों को न तो चौथा समयमान वेतनमान दिया जा रहा है और न ही विभाग की ओर से लिखित रूप से यह स्पष्ट किया जा रहा है कि उन्हें इसका लाभ क्यों नहीं मिलेगा।

संघ ने सरकार से मांग की है कि पात्र कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतनमान देने के मामले में तत्काल निर्णय लिया जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द सकारात्मक पहल नहीं हुई तो कर्मचारी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

ये दोनों संवर्ग केवल मंत्रालय सेवा में ही होते हैं। अब इस संबंध में अंतिम निर्णय के लिए प्रकरण मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए भेजा जाना है, लेकिन संघ का आरोप है कि पिछले तीन वर्षों से यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है।

कर्मचारियों का कहना है कि एक ओर समान सेवा अवधि पूरी करने वाले अन्य संवर्गों को वेतनमान का लाभ मिल रहा है, वहीं मंत्रालय सेवा के कर्मचारी अपने अधिकार के लिए वर्षों से शासन के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से जल्द फैसला नहीं हुआ तो यह मुद्दा बड़े कर्मचारी आंदोलन का रूप ले सकता है।