दिल्ली में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से सरकारी खरीद वित्त वर्ष 2026-27 में जुलाई तक सालाना आधार पर 156 प्रतिशत बढ़कर 1,595 करोड़ रुपये हो...
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने उन भूस्वामियों के लिए एक मुआवजा तंत्र को मंजूरी दे दी है, जिनके खाली भूखंड शिमला में प्रस्तावित नो-कंस्ट्रक्शन जोन के अंतर्गत...
