एफआईआर, बर्खास्तगी, निलंबन: हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करने के लिए कैसे मजबूर किया

हरियाणा सरकार के साथ शुक्रवार को समझौता करने के बाद, नगर पालिका कर्मचारी संघ के तहत सफाई कर्मचारियों ने तीन दशकों में अपनी सबसे लंबी हड़ताल वापस ले ली। 37 दिनों की हड़ताल तब समाप्त हुई जब सरकार अनुबंधित सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की उनकी प्रमुख मांग पर सहमत नहीं हुई।

सफाई कर्मचारी भी 1 मई से 14 मई तक हड़ताल पर गए थे। 2022 की हड़ताल 11 दिनों तक चली, जबकि 2018 का आंदोलन 16 दिनों तक जारी रहा। इनसे पहले बंसीलाल शासन के दौरान 1996 की हड़ताल सबसे लंबी थी।

पालिका रोल (अनुबंध कर्मचारी) पर 13,091 सफाई कर्मचारी 6 अगस्त से हड़ताल पर थे। उनका समर्थन करते हुए, 3,418 नियमित सफाई कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल हुए, जिससे राज्य भर में कचरा संग्रह गंभीर रूप से प्रभावित हुआ।

हरियाणा के शहरों में सड़कों के किनारे कचरे के ढेर जमा हो गए हैं। अधिकांश स्थानीय निकायों ने रात में कचरा इकट्ठा करके स्थिति से निपटा। कचरा उठाने में बाधा डालने के लिए सफाई कर्मचारियों के खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज की गई थीं।

हरियाणा सरकार ने आखिरी राउंड कैसे जीता

स्वच्छता कर्मचारियों के लिए कई लाभों की घोषणा करने के बाद, आयुक्त और सचिव अशोक मीणा की अध्यक्षता वाले शहरी स्थानीय निकाय विभाग (यूएलबीडी) ने श्रमिकों को काम पर लौटने के लिए 5 सितंबर की समय सीमा दी थी, जिसमें विफल रहने पर कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

विभाग ने कानूनी अड़चन का हवाला देते हुए बताया कि अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने के अलावा सभी मांगें मान ली गई हैं।

7 सितंबर से, यूएलबीडी ने बर्खास्तगी के आदेश जारी करना शुरू कर दिया। 11 सितंबर तक, 73 संविदा श्रमिकों को बर्खास्त कर दिया गया था और 12 नियमित श्रमिकों को निलंबित कर दिया गया था। कार्रवाई का सामना करने वाले अधिकांश पदाधिकारी थे जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

342 श्रमिकों के खिलाफ कुल 34 एफआईआर दर्ज की गई थीं। कुछ गिरफ्तारियां भी की गईं।

सरकार और यूनियन के बीच 26 अगस्त से बातचीत रुकी हुई थी, नगर पालिका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने की मांग पर ध्यान देने से इनकार कर दिया था।

हालांकि, हड़ताली श्रमिकों को उनका अगस्त वेतन नहीं मिलने के कारण, संघ की एकता में दरारें दिखाई देने लगीं। शुक्रवार तक 1,528 कर्मचारी ड्यूटी पर लौट आए थे।

“श्रमिकों के पास बिना मजदूरी थी। उन्हें अगस्त की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। इससे यूनियन में दरार आ गई और कई लोग अपने काम में शामिल हो गए।

11 सितंबर को सरकार ने यूनियन के साथ बैठक बुलाई। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने सबसे पहले प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की, जिसके बाद श्रमिकों को कुछ सेवा लाभ देने के लिए एक समझौता हुआ। सरकार ने हड़ताल के दौरान इनमें से अधिकांश लाभों की घोषणा पहले ही कर दी थी।

बैठक में सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने पर भी सहमति हुई।

इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को समझौते के बारे में सूचित किया गया। यूनियन नेताओं ने सीएम से मुलाकात कर हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया।

सरकार ने अग्निशमन सेवा कर्मचारी संघ की मांगों को भी मान लिया। इसके अलावा, नियमित कर्मचारियों को 5,000 रुपये का जोखिम भत्ता और 7,500 रुपये का वार्षिक वर्दी भत्ता मिलेगा। हड़ताल के कारण उनकी सेवा बाधित नहीं होगी।

समझा जाता है कि सरकार ने राहत की सांस ली है, क्योंकि स्वच्छता कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा वाल्मीकि समुदाय से संबंधित है, जिसे भाजपा का वोट बैंक माना जाता है।

कई प्रयासों के बावजूद टिप्पणी के लिए शास्त्री से संपर्क नहीं किया जा सका।

सफाई कर्मचारियों के साथ समझौता

बहाली: बर्खास्त अनुबंधित कर्मचारी फिर से शामिल हो सकते हैं, जबकि नियमित श्रमिकों का निलंबन रद्द कर दिया जाएगा। नियमों के अनुसार मामले वापस लिए जाएंगे।

हड़ताल की अवधि की मजदूरी: अतिरिक्त काम करने के लिए सहमत होने के बाद श्रमिकों को हड़ताल की अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

वर्दी भत्ता: पहले के एकमुश्त भत्ते के बजाय 440 रुपये प्रति माह का एक समान भत्ता दिया जाएगा।

जोखिम भत्ता: नियमित श्रमिकों को प्रति माह 2,000 रुपये का जोखिम भत्ता मिलेगा। इससे पहले, अनुबंध कर्मचारियों के लिए लाभ की घोषणा की गई थी।

दुर्घटना बीमा: ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर अनुबंधित श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया जाएगा।

एसबीआई कवर: एसबीआई आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में 50 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के मामले में 25 लाख रुपये प्रदान करेगा।

स्वास्थ्य कवर: संविदा कर्मचारियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-चिरायू योजना के तहत कवर किया जाएगा।

वेतन वृद्धि: अनुबंध श्रमिकों के मासिक वेतन में 2,100 रुपये की वृद्धि की जाएगी।

पदोन्नति: सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को लिपिक पदों पर पदोन्नत करने में सक्षम बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा।