एमपी हाई कोर्ट के फैसले के दो माह बाद भी भोजशाला में नई व्यवस्था अधूरी, श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना के लिए ASI गाइडलाइन का इंतजार

दरअसल, भोजशाला के लिए समृद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल के रूप में संवारे जाने की श्रद्धालुओं को जो उम्मीद है, वह फिलहाल धरातल पर न उतरने से धार्मिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों में नाराजगी है।

हाई कोर्ट ने दिए थे स्पष्ट निर्देश

बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने गत 15 मई को भोजशाला मामले में ऐतिहासिक निर्णय देने के साथ ही निर्देश दिया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) और सरकार मिलकर परिसर में धार्मिक गतिविधियों और संस्कृत शिक्षा के संचालन की रूपरेखा तैयार करें। श्रद्धालुओं को निर्बाध रूप से परिसर को खोलने के साथ ही दैनिक प्रबंध के लिए नियमावली बनाई जाए, लेकिन भोजशाला को श्रद्धालुओं के लिए खोल तो दिया गया, लेकिन अन्य मंदिरों की तरह यहां प्रबंधन के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नजर

इस बीच, हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली मस्जिद पक्ष की याचिका पर 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भी प्रतीक्षा है। यदि शीर्ष अदालत से कोई अंतरिम आदेश नहीं आता है तो हाई कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन और नई व्यवस्था को लेकर आगे की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है।