चार दिन में बदला फैसला, पटना हाईकोर्ट ने पकड़ी बड़ी कानूनी खामी; POCSO केस में चार की जमानत रद

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आत्मसमर्पण नियमित जमानत की सुनवाई की शर्त हो सकता है, लेकिन यह अपने आप में जमानत देने के पक्ष में नई परिस्थिति नहीं बन जाता।

अभियोजक की सहमति से खत्म नहीं होती कोर्ट की जिम्मेदारी

हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत पर सहमति जताने के बावजूद अदालत की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। अदालत को केस डायरी में उपलब्ध सामग्री पर स्वतंत्र न्यायिक विचार करना होता है।

कोर्ट के अनुसार विशेष न्यायाधीश ने वस्तुतः चार दिन पुराने अपने ही आदेश की समीक्षा कर उसे पलट दिया, जो कानूनन स्वीकार्य नहीं था।

पीड़िता की मां को भी नहीं दिया गया मौका

हाईकोर्ट ने यह भी गंभीरता से लिया कि नियमित जमानत देते समय पीड़िता की मां और मामले की सूचक को न तो नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर मिला।

अदालत ने माना कि पॉक्सो जैसे संवेदनशील मामले में पीड़ित पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर देना महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर भी निचली अदालत के आदेश पर सवाल उठे।

जमानत के स्तर पर पॉक्सो आरोप तय नहीं हो सकता

फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत के स्तर पर यह निष्कर्ष निकालना कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो के तहत आरोप ही नहीं बनता, अदालत की सीमित भूमिका से आगे जाना है।

इस चरण में अदालत को केवल प्रथमदृष्टया सीमित राय बनानी होती है। पॉक्सो के तहत आरोप बनता है या नहीं, इसका निर्धारण आरोप तय करने के चरण और बाद में ट्रायल के दौरान होना है।

चोट साधारण होने से पॉक्सो आरोप खत्म नहीं होता

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पीड़िता को लगी चोट साधारण थी या शरीर के किसी संवेदनशील हिस्से पर नहीं थी, इसका पॉक्सो की धारा आठ के आरोप पर निर्णायक प्रभाव नहीं पड़ता।

शारीरिक चोट इस अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। इसलिए चोट की प्रकृति को आधार बनाकर जमानत के स्तर पर पॉक्सो आरोप को कमजोर मानना उचित नहीं था।

चारों के बेल बॉन्ड निरस्त, दो सप्ताह में सरेंडर का आदेश

हाईकोर्ट ने 19 जुलाई 2025 को दिए गए नियमित जमानत आदेश को रद करते हुए चारों आरोपितों के बेल बॉन्ड भी निरस्त कर दिए।

उन्हें दो सप्ताह के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि आत्मसमर्पण के बाद वे नए सिरे से नियमित जमानत की मांग कर सकते हैं। ऐसी अर्जी पर पीड़िता की मां को नोटिस देकर उचित अवसर देना होगा।

महज आत्मसमर्पण या अभियोजन की सहमति के आधार पर पहले दिए गए न्यायिक निष्कर्ष को बदलना उचित नहीं है।