दिल्ली की रेसकोर्स मस्जिद पर केंद्र ने उच्च न्यायालय से कहा, 29 अक्टूबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं

केंद्र ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को मौखिक आश्वासन दिया कि वह ऐतिहासिक रेसकोर्स मस्जिद के खिलाफ गुरुवार तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा।

मस्जिद के एक नमाजकर्ता सैयद अहमद सऊद द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह आश्वासन दिया गया, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए अप्रतिबंधित पहुंच और किसी भी विध्वंस के खिलाफ सुरक्षा की मांग की गई थी।

दिल्ली रेस क्लब और उससे सटे दिल्ली गोल्फ क्लब के बगल में स्थित मस्जिद विवाद के केंद्र में है क्योंकि भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) ने कथित तौर पर परिसर को अनधिकृत घोषित करते हुए इसे खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम संगठनों ने इस कदम का विरोध किया है और कहा है कि मस्जिद एक वक्फ संपत्ति और एक अधिसूचित विरासत संरचना है।

याचिका के अनुसार, 7 अक्टूबर को मस्जिद में उपयोगिताओं को काट दिया गया था। इससे पहले जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से हस्तक्षेप की मांग करते हुए बिजली और पानी की बहाली, नमाजियों के लिए पहुंच और विध्वंस से सुरक्षा की मांग की थी।

रेसकोर्स मस्जिद को एनडीएमसी के विरासत रजिस्टर में ग्रेड-II विरासत संरचना के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके प्रतिनिधियों ने 1977 के दिल्ली गजट में वक्फ संपत्ति के रूप में इसकी मान्यता का भी हवाला दिया है।

केंद्र का आश्वासन गुरुवार तक लागू रहेगा, जब इस मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष फिर से पेश किए जाने की उम्मीद है।