दिल्ली में सीईसी विरोधी प्रदर्शन के दौरान सिब्बल, भूषण और आइसा के कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए

जंतर-मंतर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे करीब 1,000 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने के एक दिन बाद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, वकील प्रशांत भूषण और कई छात्र कार्यकर्ताओं को शनिवार को हिरासत में ले लिया गया और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को फिर से निर्धारित प्रदर्शन स्थल की ओर मार्च करने से रोक दिया।

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने शुक्रवार को की कार्रवाई के बाद यह लामबंदी बुलाई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चुनाव आयोग से अधिक जवाबदेही की मांग की थी और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कपिल सिब्बल, अविक साहा और प्रशांत भूषण सहित कई वकीलों ने जंतर-मंतर की ओर मार्च किया और उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

शुक्रवार को हिरासत में लिए गए लोगों में शामिल आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने प्रदर्शनकारियों से शनिवार को जंतर-मंतर लौटने का आह्वान किया था। हिरासत में लिए गए लोगों में बोरा, दिल्ली विश्वविद्यालय इकाई की सचिव अंजलि और एन साई बालाजी सहित आइसा कार्यकर्ता शामिल हैं।

जंतर-मंतर के आसपास कई स्थानों पर पुलिस तैनात की गई है और प्रदर्शन स्थल की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेड लगाए गए हैं। जंतर-मंतर की ओर बढ़ने की कोशिश करते हुए प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया और कई को हिरासत में ले लिया गया।

उन्होंने कहा, ‘लोकतंत्र में जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा अधिकार है। पुलिस की ताकत से यह अधिकार हमसे नहीं छीना जा सकता।

मीडिया से बात करते हुए, सिब्बल ने नागरिकों से अपील की कि वे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भाग लें, जिसमें महात्मा गांधी और उनके विरोध मार्च के इतिहास का जिक्र किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि नागरिकों को अपनी आवाज सुननी चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर उतरना चाहिए।

हिरासत पर प्रतिक्रिया देते हुए, योगेंद्र यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “जंतर-मंतर शांतिपूर्ण विरोध के लिए एक निर्दिष्ट स्थान है। फिर भी आज, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी इस बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार पर जोर देने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। यदि एक निर्दिष्ट विरोध स्थल शांतिपूर्ण असंतोष को समायोजित नहीं कर सकता है, तो लोकतंत्र विरोध के लिए जगह कहां छोड़ता है?

आइसा ने आरोप लगाया कि 500 से अधिक लोगों ने जंतर-मंतर की ओर मार्च किया और दावा किया कि महिलाओं, पत्रकारों और वकीलों सहित प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस ने हाथापाई की। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि कई महिलाओं ने पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत की। आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है।

चुनाव आयोग के कामकाज और एसआईआर कवायद के खिलाफ छात्र समूहों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा व्यापक लामबंदी के बीच विरोध प्रदर्शन किया गया।