निजी अस्पताल ईडब्ल्यूएस रोगी नीति का उल्लंघन, लोकायुक्त ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने को कहा

हरियाणा लोकायुक्त ने शनिवार को कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) द्वारा रियायती दरों पर आवंटित भूखंडों पर बने निजी अस्पताल प्रावधान के बावजूद गरीब मरीजों को मुफ्त या रियायती उपचार प्रदान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, एचएसवीपी और एचएसआईआईडीसी ने इसे लागू करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया है।

लोकायुक्त न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हरि पाल वर्मा ने सिफारिश की कि सक्षम प्राधिकारी मुख्यमंत्री यह सुनिश्चित करें कि गरीब मरीजों के इलाज से संबंधित नीति को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए और इसे अक्षरश: लागू किया जाए ताकि समाज के गरीब तबके को इसका लाभ मिल सके।

सुनवाई के दौरान एचएसवीपी ने कहा कि उसने पिछले कुछ वर्षों में रियायती दरों पर 21 अस्पताल स्थल आवंटित किए हैं, जिनमें गुरुग्राम में पांच, फरीदाबाद में सात, पंचकूला में चार, हिसार में तीन और रेवाड़ी और सोनीपत में एक-एक अस्पताल शामिल हैं। इसमें गुरुग्राम में मेदांता, मृदुल कौशिक (मैक्स), फोर्टिस हार्ट एंड मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल और आर्टेमिस मेडिकेयर, फरीदाबाद में सर्वोदय अस्पताल और मेट्रो अस्पताल और पंचकूला में ओजस मेडिकल सर्विसेज और साक अस्पताल शामिल हैं।

गरीबी रेखा से नीचे अथवा आथक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के रोगियों के लिए निशुल्क अथवा रियायती दर पर उपचार की शर्त को आवंटन की शर्तों में शामिल किया गया था।

एचएसआईआईडीसी ने यह भी प्रस्तुत किया कि उसने पिछले कुछ वर्षों में आठ साइटें आवंटित की थीं, जिनमें मानेसर (गुरुग्राम) में रॉकलैंड अस्पताल और पंचकूला में पार्क वेलनेस सर्विसेज शामिल हैं, और इन अस्पतालों को गरीब रोगियों को मुफ्त या रियायती उपचार प्रदान करने की आवश्यकता थी।

गुरुग्राम के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता असीम तकयार की शिकायत पर 2016 में लोकायुक्त के समक्ष कार्यवाही शुरू हुई थी, जिसमें रॉकलैंड अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए एचएसआईआईडीसी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

लोकायुक्त के रजिस्ट्रार द्वारा प्रारंभिक जांच के दौरान, यह निष्कर्ष निकाला गया कि एचएसआईआईडीसी अस्पताल के साथ कन्वेयंस डीड के खंड 13 को लागू करने में विफल रहा, जो सब्सिडी वाले उपचार से संबंधित था। अपनी फैक्ट फाइंडिंग जांच में, एचएसआईआईडीसी के तत्कालीन महाप्रबंधक, वित्त-सह-सीईओ, महावीर सिंह ने यहां तक उल्लेख किया कि चूंकि किसी भी ईडब्ल्यूएस रोगी को अस्पताल में रेफर नहीं किया गया था, इसलिए इसने कोई उल्लंघन नहीं किया था।

2022 में कार्यवाही के दौरान, गुरुग्राम के तत्कालीन उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. रेणु सरोहा लोकायुक्त के समक्ष पेश हुईं और प्रस्तुत किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि एचएसआईआईडीसी ने रॉकलैंड अस्पताल को रियायती दर पर भूमि आवंटित की है।

इस बीच, एचएसवीपी ने 2022 में ईडब्ल्यूएस रोगियों को रियायतों के लिए एक नीति जारी की। एचएसआईआईडीसी ने भी इसका पालन करने का विकल्प चुना।

2026 में कार्यवाही के दौरान, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक कार्यालय में उप निदेशक डॉ. नवजोत सिंह ने लोकायुक्त को बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने 2022 की नीति पर कुछ सुझाव दिए हैं, और अब यह संबंधित अधिकारियों के समक्ष विचार के लिए लंबित है।

एचएसवीपी अधिकारियों के कार्यवाही के दौरान पेश नहीं होने से नाराज लोकायुक्त ने कहा कि वे गरीब मरीजों को लाभ देने के इच्छुक नहीं हैं, शायद निजी अस्पतालों के साथ मिलीभगत से और सक्षम प्राधिकारी को इस पर ध्यान देने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि यह मामला “एचएसवीपी अधिकारियों की ओर से कुप्रशासन” के लिए राज्य सतर्कता ब्यूरो को सौंपा जाना चाहिए, लेकिन चूंकि मामला नीति के अंतिम आकार के लिए लंबित था, इसलिए उन्होंने सिफारिशों के साथ मामले का निपटारा किया।