यूरोपीय आयोग द्वारा औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के साथ ही भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता करीब पहुंचा

यूरोपीय आयोग ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए यूरोपीय परिषद को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो महत्वाकांक्षी समझौते को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे अक्सर ‘सभी सौदों की जननी’ कहा जाता है।

आयोग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, “आज, यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने और निष्कर्ष निकालने के लिए परिषद के समक्ष अपने प्रस्ताव रखे हैं, जिसमें इसके हस्ताक्षर और निष्कर्ष के लिए अनुमति मांगी गई है।

यह समझौता यूरोपीय संघ और भारत द्वारा संपन्न अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा, अगर परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ उनके वाणिज्यिक जुड़ाव और आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब लागू हुआ जब भारत और यूरोपीय संघ ने जनवरी में एफटीए के समापन की घोषणा की।

यूरोपीय आयोग ने एक समाचार बयान में कहा कि यदि समझौते को मंजूरी दे दी जाती है और इसे लागू किया जाता है, तो यह बाजार पहुंच को बढ़ाएगा, टैरिफ को कम करेगा, अनावश्यक व्यापार बाधाओं को दूर करेगा और यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार और निवेश के लिए स्थिर नियम स्थापित करेगा।

वर्तमान में, यूरोपीय संघ और भारत के बीच सालाना 180 बिलियन यूरो से अधिक के उत्पादों और सेवाओं का कारोबार किया जाता है, जिससे लगभग 800,000 यूरोपीय संघ की नौकरियां बनी रहती हैं। इसके अलावा, भारत को यूरोपीय संघ के लगभग 96 प्रतिशत माल के निर्यात पर शुल्क हटा दिया जाएगा या इस सौदे के परिणामस्वरूप कम कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, टैरिफ में कटौती से हर साल यूरोपीय सामानों पर लेवी में लगभग 4 बिलियन यूरो की बचत होने का अनुमान है। समझौते को लागू करने से पहले यूरोपीय परिषद द्वारा अनुमोदित होने के बाद अंतिम शब्दों को यूरोपीय संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

इस बीच, भारत और भूटान में यूरोपीय संघ के नामित राजदूत जीन-एरिक पैक्वेट ने एक्स पर यह कहकर उपलब्धि का जश्न मनाया कि यह ‘शीघ्र अनुमोदन का रास्ता साफ करेगा’ और समझौते का पूरा पाठ अब सार्वजनिक किया जा रहा है।