करनाल ने संपत्ति कर ब्याज माफी योजना के तहत 12.21 करोड़ रुपये जुटाए

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एकमुश्त संपत्ति कर ब्याज माफी योजना को करनाल शहर में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 15 मई को योजना शुरू होने के बाद निवासियों ने 12.21 करोड़ रुपये जमा किए। इस योजना ने कई संपत्ति मालिकों को 30 जून की समय सीमा से पहले अपने लंबे समय से लंबित कर बकाया का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया।

योजना के अंतिम दिन करनाल नगर निगम (केएमसी) कार्यालय में भारी भीड़ देखी गई, क्योंकि करदाताओं ने एक ही दिन में रिकॉर्ड 2.54 करोड़ रुपये जमा किए। केएमसी के कर्मचारी देर रात तक कार्यालय में ही रहे ताकि लोगों को उनका बकाया जमा करने में मदद मिल सके। केएमसी ने छुट्टियों के दिन भी टैक्स ब्रांच और उसके टैक्स कलेक्शन काउंटर खुले रखे। पिछले पांच दिनों में – 26 से 30 जून तक – नगर निकाय के खजाने को संपत्ति कर संग्रह में 4.87 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो छूट का लाभ उठाने के लिए उत्सुक निवासियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

आंकड़ों के अनुसार, केएमसी ने अकेले जून के दौरान 10.61 करोड़ रुपये एकत्र किए, जिससे यह संपत्ति कर वसूली के लिए सबसे सफल महीनों में से एक बन गया। इन संग्रह के साथ, निगम को चालू वित्त वर्ष में अब तक 18.17 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जबकि उसका वार्षिक लक्ष्य 30 करोड़ रुपये था।

करदाताओं के लिए एक प्रमुख राहत उपाय के रूप में हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 15 मई, 2026 को ब्याज माफी योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत, संपत्ति मालिकों को वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2024-25 की अवधि के लिए लंबित संपत्ति कर बकाया पर ब्याज की 100 प्रतिशत छूट दी गई थी। इसका लाभ उठाने के लिए करदाताओं को 30 जून से पहले ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी संपत्ति के विवरण को स्व-प्रमाणित करना होगा।

अधिकारियों का मानना है कि इस योजना ने कर संग्रह में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई निवासियों, जो अतीत में अपना बकाया जमा नहीं कर सकते थे, उन्होंने संचित ब्याज का भुगतान किए बिना अपने खातों का निपटान करने के अवसर का लाभ उठाया।

केएमसी आयुक्त सलोनी शर्मा ने निवासियों द्वारा दिखाई गई प्रतिक्रिया की सराहना की। उन्होंने कहा कि कर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब केएमसी अपना ध्यान उन लोगों से बकाया वसूलने की ओर केंद्रित करेगा जो छूट का लाभ उठाने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि जल्द ही चूक करने वाले संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसमें उन्हें अपने लंबित बकाये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाएगा।

महापौर रेणु बाला गुप्ता ने भी करनाल शहर के निवासियों द्वारा दिखाए गए उत्साह की सराहना की। उन्होंने निवासियों से अपील की कि वे 31 जुलाई तक मौजूदा बिल पर 10 प्रतिशत कर माफी योजना का लाभ उठाएं।

उन्होंने कहा, ‘ब्याज माफी योजना की समय सीमा पूरी हो गई है। नियमित करदाता 31 जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर जमा करने के बाद राज्य सरकार की 10 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं।

हालांकि, निवासियों ने सरकार से समय सीमा बढ़ाने की मांग की, ताकि जो लोग बचे हैं वे योजना का लाभ उठा सकें।

उन्होंने कहा, ‘सरकार को इस योजना की समय सीमा बढ़ानी चाहिए, ताकि शेष लोग लाभ उठा सकें क्योंकि कई लोगों की संपत्ति आईडी में त्रुटियां थीं, जिसके कारण वे संपत्ति आईडी को स्व-प्रमाणित नहीं कर सके। स्व-प्रमाणन के अभाव में, कोई लाभ नहीं दिया गया था, “एक स्थानीय निवासी सतनाम सिंह ने कहा।

उन्होंने अन्य निवासियों के साथ सरकार से वित्तीय वर्ष 2025-26 के संपत्ति कर पर ब्याज माफी को भी शामिल करने का आग्रह किया।