पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए ब्रिक्स पर आम सहमति, बातचीत महत्वपूर्ण : सूत्र

नयी दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा) ब्रिक्स के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि ईरान-संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के मुद्दे और मौजूदा पश्चिम एशिया संकट पर सदस्य देशों के बीच मतभेदों के बीच समूह के दृष्टिकोण के लिए आम सहमति, संवाद और कूटनीति केंद्रीय है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि ब्रिक्स ढांचा आम सहमति पर आधारित है और भारत अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन से पहले आम सहमति बनाने की दिशा में काम करते हुए 11 सदस्यीय समूह के बीच बातचीत और जुड़ाव चाहता है।

उन्होंने कहा, ‘ब्रिक्स का ढांचा आम सहमति पर आधारित है। अध्यक्ष के रूप में, हम सदस्यों के साथ जुड़ाव, बातचीत चाहते हैं। अध्यक्ष के रूप में, हम पारदर्शी हैं। यह एक बड़ा समूह है, 11 सदस्य। यह विविधता, अनुभव लाता है। समूह बातचीत और कूटनीति पर केंद्रित है।

पश्चिम एशिया की स्थिति और प्रस्तावित संयुक्त बयान के बारे में सूत्र ने कहा कि शेरपा चैनल के माध्यम से चर्चा चल रही है और भारत सदस्यों के बीच आम सहमति की दिशा में काम कर रहा है।

उन्होंने कहा, ‘शेरपा चैनल पर बातचीत चल रही है। संयुक्त बयान पर काम करना। मंत्रिस्तरीय बैठकों के संबंध में, हमने परिणाम दस्तावेज देखे हैं। हमने पूरे साल काम किया है और शिखर सम्मेलन के स्तर पर नेता जायजा लेंगे।

भारत ने लगातार बातचीत और कूटनीति की वकालत की है और ब्रिक्स परिणाम दस्तावेज में ऐसी भाषा की मांग की है जो नागरिक सुरक्षा और जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध आवाजाही सहित संकट पर चिंताओं को दर्शाती है।

उन्होंने कहा, ‘भारत संवाद, कूटनीति के लिए खड़ा रहा है। सदस्यों ने संकट के शीघ्र समाधान, नागरिकों की सुरक्षा, जलमार्गों के माध्यम से स्वतंत्र और निर्बाध आवाजाही को रेखांकित किया है। हमारा प्रयास संवाद करने का है। हम लैंडिंग जोन को खोजना जारी रखेंगे, “सूत्र ने कहा।

भुगतान तंत्र और राष्ट्रीय मुद्राओं में अधिक व्यापार पर चर्चा के बारे में सूत्र ने कहा कि लेनदेन लागत को कम करने के लिए व्यावहारिक तंत्र विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और चर्चा किसी विशेष देश पर लक्षित नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘लेन-देन की लागत को कम करने के लिए व्यावहारिक तंत्र को देखें, न कि किसी देश के उद्देश्य से। फाइनेंस ट्रैक, तकनीकी स्तर पर चर्चा जारी है। सितंबर की शुरुआत में वित्त मंत्रियों की बैठक का इंतजार करते हैं।

न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के बारे में सूत्र ने इसे ब्रिक्स के लक्ष्य की ‘ठोस अभिव्यक्ति’ बताया और कहा कि बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में भारत अपने सदस्यों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेगा।

सूत्र ने कहा, ‘हम ब्रिक्स देशों के बीच अधिक संतुलित व्यापार चाहते हैं।

ब्रिक्स की अध्यक्षता के भारत के राजनीतिक संदेश के बारे में सूत्र ने कहा कि नई दिल्ली ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए पहल को मजबूत करने की मांग की है और साथ ही जन-केंद्रित और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ नई पहल शुरू की है।

उन्होंने कहा, “हमने वास्तव में जन-केंद्रित दृष्टिकोण रखने की कोशिश की है, यह मार्गदर्शक ढांचा रहा है। हमने विकासोन्मुखी परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जो हमारे समुदायों के लिए सहायक है। यह पूरे देश का बहुत बड़ा दृष्टिकोण रहा है, “सूत्र ने कहा।

सूत्र ने कहा कि प्रत्येक मंत्रालय की एक समर्पित ब्रिक्स इकाई है और भारत ने भागीदार देशों के साथ यूपीआई और डिजिटल स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अपने अनुभव भी साझा किए हैं।

आगामी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बारे में भारत ने कहा कि उसने 10 साझेदार देशों को आमंत्रित किया है और शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण रुचि के साथ ‘उत्साहजनक प्रतिक्रिया’ मिली है।

सऊदी अरब के बारे में, सूत्र ने कहा कि देश को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था और समूह के साथ जुड़ना जारी है, यह कहते हुए कि रियाद को भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

ब्रिक्स के और विस्तार के बारे में सूत्र ने कहा कि समूह का पहले ही ‘महत्वपूर्ण विस्तार’ हो चुका है, जिसमें पांच से बढ़कर 11 सदस्य हो गए हैं और इसमें 10 साझेदार देश शामिल हैं।

“हर कोई समेकन के बारे में बात कर रहा है। सहमत प्रक्रियाएं और तौर-तरीके हैं। भविष्य की सभी चर्चाएं आम सहमति, विस्तार की रूपरेखा द्वारा निर्देशित होंगी।

अमेरिकी प्रतिबंधों और शुल्कों के प्रभाव के बारे में सूत्र ने कहा कि भारत इसके निहितार्थों की जांच कर रहा है, जबकि यह देखते हुए कि ब्रिक्स ने अपनी घोषणाओं में पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

उन्होंने कहा, ‘भारत निहितार्थों की जांच कर रहा है। ब्रिक्स ने घोषणाओं में अपने रुख को स्पष्ट किया है।