नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने हिमाचल की हिमनद झीलों को सुर्खियों में रखा

नेपाल में विनाशकारी बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश में हिमनद झीलों से संभावित खतरे को ध्यान में ला दिया है, विशेष रूप से लाहौल और स्पीति में तेजी से फैल रही गीपांग झील।

वैज्ञानिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि 1970 के दशक में लगभग 27 हेक्टेयर में फैली झील 2019 तक लगभग 99 हेक्टेयर तक फैल गई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी हिमनद झील के बनने से खतरा पैदा हो जाता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने गीपांग झील का अध्ययन किया है और इस पर लगातार नजर रख रहे हैं।

सुक्खू ने कहा, ‘जब हिमनद झील बनती है तो हमेशा कुछ न कुछ खतरा होता है.’ उन्होंने कहा कि अभी तक नेपाल में आई बाढ़ के पीड़ितों में हिमाचल के किसी भी निवासी के होने की कोई जानकारी नहीं है.

मुख्यमंत्री ने हिमालयी क्षेत्र में आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा। उन्होंने कहा, “हमने पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरे हिमालयी क्षेत्र में अनुभव किया जाएगा।

सुक्खू ने बादल फटने, ग्लेशियरों और अन्य जलवायु-प्रेरित घटनाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हिमाचल में हाल ही में आई आपदाओं के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आईआईटी के विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों को शामिल करते हुए एक वैज्ञानिक अध्ययन शुरू करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद एक टीम ने राज्य का दौरा किया था, लेकिन इसके निष्कर्षों को अभी तक सरकार के साथ साझा नहीं किया गया है।

इस बीच, हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक पुष्पेंद्र राणा ने कहा कि गीपांग सहित महत्वपूर्ण और संभावित रूप से संवेदनशील हिमनद झीलों की उपग्रह इमेजरी और रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग करके नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

गीपांग के लिए, नदी के किनारे 300 मीटर तक रेड, येलो और ग्रीन जोन का सीमांकन करने के साथ विस्तृत डाउनस्ट्रीम फ्लड जोन पहले ही शुरू किया जा चुका है। संवेदनशील क्षेत्रों में संभावित बाढ़ के स्तर को भी चिह्नित किया जा रहा है ताकि वैज्ञानिक खतरे के आकलन को ऐसी सूचनाओं में परिवर्तित किया जा सके जिसे समुदाय आपात स्थिति के दौरान समझ सकें और उन पर कार्रवाई कर सकें।

राणा ने कहा कि राज्य सी-डैक के साथ भी काम कर रहा है ताकि प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि निगरानी डेटा और खतरे के आकलन को डाउनस्ट्रीम समुदायों के लिए कार्रवाई योग्य अलर्ट में परिवर्तित किया जा सके। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिकारियों और फील्ड स्टाफ का नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण भी किया जा रहा है।