पंजाब की हक़ी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से की अहम मुलाकात

पंजाब की हक़ी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से की अहम मुलाकात

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी राज्य से जुड़ी अहम मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान पंजाब से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों को विस्तार से उठाया गया और उनके समाधान की दिशा में सकारात्मक चर्चा हुई।

बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सबसे पहले पंजाब में पड़े लगभग 155 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल के उठान (लिफ्टिंग) का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न की समय पर उठान न होने से राज्य की भंडारण व्यवस्था पर दबाव बढ़ता है और किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस प्रक्रिया को तेज करने की मांग की ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) पर राज्यों को लगने वाले अधिक ब्याज दरों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए यह अतिरिक्त वित्तीय बोझ है, जिसे कम किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि ब्याज दरों में कटौती कर राज्यों को राहत दी जाए, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सके।

बैठक में एक और अहम मुद्दा ग्रामीण विकास फंड (RDF) के बकाया भुगतान का रहा। मुख्यमंत्री मान ने केंद्र सरकार से मांग की कि पंजाब के हिस्से का RDF जल्द से जल्द जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि यह राशि राज्य के ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है, और इसमें देरी विकास कार्यों को प्रभावित कर रही है।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने आढ़तियों (कमीशन एजेंट्स) से जुड़े मुद्दों को भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि आढ़तियों की उन मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए, जो सीधे तौर पर केंद्र से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि आढ़ती कृषि प्रणाली का अहम हिस्सा हैं और उनकी समस्याओं का समाधान जरूरी है।

इस बैठक का माहौल सकारात्मक और रचनात्मक बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मुख्यमंत्री की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कई मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार पंजाब के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाएगी।

कुल मिलाकर, यह बैठक पंजाब के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें राज्य की आर्थिक, कृषि और विकास से जुड़ी प्रमुख मांगों को केंद्र के सामने प्रभावी ढंग से रखा गया। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इन मुद्दों पर कितनी तेजी से निर्णय लेती है और पंजाब को कितनी राहत मिलती है।