5 दिन के कार्य सप्ताह के लिए यूनियनों की हड़ताल के कारण देश भर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने पांच दिवसीय कार्य सप्ताह को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की, जिससे देश के कई हिस्सों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुईं।

कई स्थानों पर नकद जमा और निकासी और चेक क्लीयरेंस सहित शाखा संचालन बाधित हुआ। अधिकारियों और कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने के साथ, सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश बैंक शाखाएं या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से बंद थीं।

बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली नौ यूनियनों के संगठन यूएफबीयू ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के करीब आठ लाख कर्मचारियों ने हड़ताल में हिस्सा लिया।

4 लाख करोड़ के चेक रुके

नकद लेनदेन, बिल कारोबार, बिल छूट और व्यापार प्रभावित हुए, जबकि लगभग 4 लाख करोड़ रुपये के चेक क्लियरिंग के लिए कथित तौर पर रुके हुए थे।

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी कई स्थानों पर ट्रेजरी परिचालन बंद है।

मध्य प्रदेश और झारखंड से मिली खबरों में कहा गया है कि हड़ताल के बीच कई एटीएम में नकदी खत्म हो गई।

सार्वजनिक क्षेत्र की सभी बैंक शाखाओं के साथ-साथ कुछ पुरानी पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंकों ने नकद लेनदेन, चेक क्लीयरेंस और प्रशासनिक कार्यों सहित सेवाओं में व्यवधान देखा।

एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि उनके कर्मचारी हड़ताली यूनियनों के सदस्य नहीं थे।

इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई सहित डिजिटल बैंकिंग सेवाएं बिना किसी बड़े व्यवधान के काम करती रहीं।

यूनियनों ने सभी शनिवार को छुट्टी की मांग की

23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ सुलह बैठक असफल रहने के बाद हड़ताल की गई।

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (AIBOC) के महासचिव रूपम रॉय के अनुसार, दिसंबर 2023 में यह निर्णय लिया गया था कि सोमवार से शुक्रवार तक दैनिक काम के घंटों को 40 मिनट तक बढ़ाया जाएगा, सभी शनिवार को छुट्टियां घोषित की जाएंगी।

रॉय ने कहा कि प्रस्ताव अधिकारियों को सौंपा गया था लेकिन पिछले दो साल से मंजूरी का इंतजार है।

यूनियनों की मांग है कि सभी शनिवार को छुट्टी घोषित की जाए। मार्च 2024 में भारतीय बैंक संघ (IBA) और बैंक यूनियनों के बीच हस्ताक्षरित 12वें द्विपक्षीय समझौते के हिस्से के रूप में कथित तौर पर इस मांग पर सहमति व्यक्त की गई थी, लेकिन निर्णय को अभी तक आधिकारिक तौर पर अधिसूचित नहीं किया गया है।

वर्तमान में, प्रत्येक महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक खुले रहते हैं।