चुनाव आयोग ने हरियाणा, दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची में 2 और 2.5 महीने की देरी की

नई दिल्ली: देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची को हटाने को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मसौदा सूचियों से बाहर रह गए मतदाताओं को उनके नाम शामिल कराने में मदद करने के लिए विशेष शिविरों की घोषणा की है.

इस कवायद के कारण कई राज्यों में एसआईआर समय सारिणी में बार-बार संशोधन किया गया है।

दिल्ली में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के कार्यक्रम में तीन महीने में तीसरी बार संशोधन किया गया है, जिससे अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन मूल कार्यक्रम से ढाई महीने आगे बढ़ गया है। हरियाणा में अंतिम सूची के प्रकाशन को दो महीने के लिए टाल देते हुए दूसरी बार कार्यक्रम में संशोधन किया गया है।

29 अक्टूबर को, ईसीआई ने हरियाणा में एसआईआर के लिए एक नई समय सारिणी की घोषणा की। चुनाव आयोग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, नोटिस चरण और दावों और आपत्तियों के निपटान की अवधि 20 नवंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई है। अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।

इससे पहले 29 अगस्त को, ईसीआई ने अंतिम सूची के प्रकाशन की तारीख 6 नवंबर, 2026 की घोषणा की थी।

हालांकि, 14 मई को घोषित मूल एसआईआर कार्यक्रम के अनुसार, जब चुनाव आयोग ने 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए अभ्यास के तीसरे चरण की शुरुआत की, तो हरियाणा की अंतिम मतदाता सूची 22 सितंबर को आने वाली थी।

इस प्रकार, हरियाणा में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन को 22 सितंबर की मूल समय सीमा से 30 नवंबर तक दो महीने से अधिक समय पहले दिया गया है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) द्वारा इस महीने की शुरुआत में शुरू किए गए तीन दिवसीय विशेष अभियान के बाद नवीनतम पुनर्निर्धारण किया गया है, ताकि एसआईआर अभ्यास के तहत मतदाताओं को जारी किए गए लंबित नोटिसों का निपटान किया जा सके। इस अभियान में विशेष शिविर और घर-घर जाकर दस्तावेजों का संग्रह शामिल था।

अभियान के हिस्से के रूप में, 7 और 8 अक्टूबर को 57,339 लंबित सुनवाई मामलों का निपटारा किया गया, जिससे सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे मामलों की संख्या घटकर 2,85,834 हो गई। अधिकारियों ने अंतिम सूची के प्रकाशन के लिए 6 नवंबर की पहले की समय सीमा से पहले 28 अक्टूबर तक सभी लंबित सुनवाइयों को निपटाने का लक्ष्य रखा था।

सीईओ कार्यालय के अनुसार, पूरे हरियाणा में 44,91,923 नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें मतदाताओं का पता नहीं लगाया गया था और अन्य विसंगतियों को शामिल किया गया था।

हालांकि, सूत्रों ने कहा कि लंबित मामलों को निपटाने की 28 अक्टूबर की समय सीमा पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए एसआईआर कार्यक्रम को संशोधित करना पड़ा।

दिल्ली में, ईसीआई ने 29 अक्टूबर को एक अधिसूचना के माध्यम से दावे और आपत्तियां दायर करने की अवधि 25 नवंबर, 2026 तक बढ़ा दी। नोटिस चरण और दावों और आपत्तियों का निस्तारण अब 15 दिसंबर तक जारी रहेगा।

नवीनतम कार्यक्रम के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

14 मई को घोषित तीसरे चरण के एसआईआर कार्यक्रम के तहत, दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जानी थी। बाद में तारीख को संशोधित कर पहले 4 नवंबर और फिर 4 दिसंबर कर दिया गया।

नवीनतम अधिसूचना तीसरे संशोधन को चिह्नित करती है, जिसमें अंतिम सूची का प्रकाशन मूल समय सीमा से ढाई महीने बाद 22 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है।

दिल्ली के एसआईआर समय सारिणी में बदलाव सितंबर के अंत से सीईओ के कार्यालय द्वारा आयोजित विशेष शिविरों के बाद भी हुआ, जिसमें उन सभी मतदाताओं को शामिल किया गया था, जिनके नाम ड्राफ्ट रोल से हटा दिए गए थे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लगभग 47.5 लाख मतदाता छूट गए थे।

चुनाव आयोग के भीतर आंतरिक कलह की मीडिया रिपोर्टों के सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने देश भर में विशेष शिविरों की घोषणा की थी। दो चुनाव आयुक्तों, एसएस संधू और विवेक जोशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समक्ष ईसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म के कथित केंद्रीकरण से लेकर कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर एकतरफा निर्णय लेने जैसे मुद्दों पर चिंता व्यक्त की।

एसआईआर कवायद को राजनीतिक प्रतिक्रिया का भी सामना करना पड़ा है, कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक और ऑनलाइन व्यंग्यात्मक मंच कॉकरोच जनता पार्टी ने इस प्रक्रिया की आलोचना की है और कुमार को हटाने की मांग की है।