पंजाब सरकार ने प्ले-वे और निजी प्री-स्कूलों के लिए अनिवार्य ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल किया लॉन्च, बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा गुणवत्ता में होगा बड़ा सुधार

पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में  राज्य में प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्ले-वे और निजी प्री-स्कूलों के लिए अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। इस फैसले का उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा गुणवत्ता और स्कूलों की पारदर्शी निगरानी को सुनिश्चित करना है।

यह पोर्टल अब राज्य के सभी प्ले-वे, नर्सरी, केजी और निजी प्री-स्कूल संस्थानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी स्कूल संचालन नहीं कर सकेगा।

बच्चों की सुरक्षा को मिलेगी प्राथमिकता

सरकार के अनुसार, अब तक राज्य में हजारों प्ले-वे और निजी प्री-स्कूल बिना किसी सरकारी निगरानी के संचालित हो रहे थे। इससे बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा मानकों पर गंभीर सवाल उठते थे।

नई ऑनलाइन प्रणाली के लागू होने से:

• स्कूलों की पहचान दर्ज होगी

• संचालकों की जानकारी सत्यापित होगी

• भवन सुरक्षा और फायर सेफ्टी रिकॉर्ड अपडेट होगा

• स्टाफ की योग्यता और प्रशिक्षण की जानकारी उपलब्ध रहेगी

इससे अभिभावकों को भी भरोसा मिलेगा कि उनका बच्चा एक सुरक्षित और मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ रहा है।

शिक्षा गुणवत्ता में होगा सुधार

इस पहल का मुख्य उद्देश्य केवल निगरानी ही नहीं बल्कि प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार भी है। सरकार अब सभी स्कूलों के लिए एक समान मानक तय करेगी, जिससे शिक्षा प्रणाली में एकरूपता आएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब:

• प्ले-वे शिक्षा पूरी तरह बाल-मनोविज्ञान आधारित होगी

• बच्चों पर पढ़ाई का मानसिक दबाव नहीं डाला जाएगा

• खेल-खेल में सीखने की पद्धति अपनाई जाएगी

• रचनात्मक गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी

आंगनवाड़ी और किंडरगार्टन के लिए भी एक समान पाठ्यक्रम

पोर्टल के साथ-साथ सरकार ने यह भी घोषणा की है कि आंगनवाड़ी और किंडरगार्टन स्कूलों के लिए एक समान प्ले-बेस्ड करिकुलम लागू किया जाएगा।

इससे:

• सरकारी और निजी शिक्षा में अंतर कम होगा

• ग्रामीण और शहरी बच्चों को समान अवसर मिलेगा

• शिक्षा में सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा

• बच्चों की बुनियादी सोच और कौशल मजबूत होंगे

ऑनलाइन पोर्टल कैसे करेगा काम?

यह पोर्टल पूरी तरह डिजिटल और यूजर-फ्रेंडली बनाया गया है। स्कूल संचालकों को निम्न जानकारी अपलोड करनी होगी:

• स्कूल का नाम और पता

• संचालक और प्रबंधक की पहचान

• स्टाफ की योग्यता

• भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र

• बच्चों की अधिकतम क्षमता

• शिक्षा पद्धति का विवरण

सरकार समय-समय पर इन आंकड़ों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करेगी।

अभिभावकों को मिलेगा बड़ा लाभ

अब माता-पिता किसी भी स्कूल में बच्चे का एडमिशन लेने से पहले पोर्टल पर जाकर स्कूल की पूरी जानकारी देख सकेंगे। इससे फर्जी स्कूलों पर रोक लगेगी और अभिभावकों को सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

पंजाब सरकार की शिक्षा सुधार नीति का हिस्सा

यह पहल पंजाब सरकार की व्यापक शिक्षा सुधार नीति का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत डिजिटल निगरानी, स्मार्ट क्लास, शिक्षक प्रशिक्षण और बाल-हितैषी शिक्षा प्रणाली विकसित की जा रही है।

सरकार का मानना है कि यदि बच्चों की नींव मजबूत होगी, तो राज्य का भविष्य भी उज्जवल होगा।

विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया

शिक्षा विशेषज्ञों ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि प्रारंभिक शिक्षा जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यदि इस स्तर पर सही निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाए, तो बच्चों का संपूर्ण विकास संभव है।

समाज पर सकारात्मक प्रभाव

इस योजना से:

• अवैध स्कूल बंद होंगे

• शिक्षा में पारदर्शिता आएगी

• रोजगार के नए अवसर बनेंगे

• शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा

• बच्चों के अधिकार सुरक्षित होंगे

डिजिटल पंजाब की ओर एक और कदम

यह पहल पंजाब को डिजिटल प्रशासन की ओर एक और मजबूत कदम बनाती है। इससे न केवल शिक्षा व्यवस्था बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे में सुधार देखने को मिलेगा।

निष्कर्ष

पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा गुणवत्ता और सरकारी निगरानी के लिहाज से एक क्रांतिकारी पहल है। इससे राज्य में प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और आने वाली पीढ़ियों को एक मजबूत आधार प्राप्त होगा।

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