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वकील की सुविधा पर स्थगन की मांग करने का कोई निहित अधिकार नहीं है; हाईकोर्ट ने 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कि न्यायिक आवास को अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है,...