आबकारी मामला: केजरीवाल को आरोपमुक्त किए जाने को सीबीआई की चुनौती पर 17 अगस्त को सुनवाई करेगा दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य को आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति मनोज जैन के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की याचिकाओं पर भी विचार करने की उम्मीद है, जिसमें सीबीआई की पुनरीक्षण याचिका को सुनवाई योग्य नहीं होने के लिए खारिज करने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा के समक्ष मामले की कार्यवाही का बहिष्कार करने वाले केजरीवाल और सिसोदिया ने दावा किया है कि याचिका ‘अभूतपूर्व जल्दबाजी’ और ‘बेहद अगंभीर तरीके’ से दायर की गई है और वे ‘नंगे-खोल’ और ‘गैर-विशिष्ट’ याचिका में उनके खिलाफ एजेंसी के मामले को समझने में भी असमर्थ हैं।

पीठ ने कहा, ”सीबीआई ने अभूतपूर्व जल्दबाजी और बेहद अगंभीर तरीके से मौजूदा पुनरीक्षण याचिका को तरजीह दी है। वर्तमान पुनरीक्षण याचिका एलडी विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपमुक्त करने के आदेश पारित होने के चार घंटे के भीतर ही दायर की गई थी, जो स्पष्ट रूप से 500 से अधिक पृष्ठों के डिस्चार्ज फैसले में एलडी के विशेष न्यायाधीश के निष्कर्षों की गैर-सराहना को दर्शाता है।

पिछली बार जस्टिस जैन ने केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को दो सप्ताह के भीतर सीबीआई की याचिका पर जवाब देने का अंतिम मौका दिया था।

केजरीवाल और सिसोदिया ने ताजा आवेदनों में कहा है कि निचली अदालत ने तीन महीने से अधिक समय तक मामले की विस्तार से सुनवाई करने के बाद सभी आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया, लेकिन सीबीआई ने ऐसी कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दी जो ‘विकृत’ हो या कोई अनियमितता दिखाती हो।

निचली अदालत ने 27 फरवरी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य को शराब नीति मामले में आरोपमुक्त कर दिया था और कहा था कि यह न्यायिक जांच में पूरी तरह से विफल रहा है और पूरी तरह से बदनाम है।

सीबीआई ने अपनी पुनरीक्षण याचिका में कहा है कि आरोपमुक्त करने का आदेश स्पष्ट रूप से गैरकानूनी, विकृत था और चेहरे पर स्पष्ट त्रुटियों से ग्रस्त था।

याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत ने आरोप तय करने के चरण में एक मिनी ट्रायल किया और अभियोजन पक्ष के मामले को चुनिंदा तरीके से पढ़ने के आधार पर आरोपमुक्त करने का आदेश पारित किया।

याचिका में दावा किया गया है कि निचली अदालत न केवल मामले के तथ्यों को समझने में विफल रही, बल्कि उसने जांच एजेंसी और जांच अधिकारी के खिलाफ अनुचित प्रतिकूल टिप्पणी भी की।