उच्च न्यायालय ने 1981 के 6,000 रुपये के भूमि आवंटन को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा

हरियाणा में 32 कनाल की जमीन को महज 6,000 रुपये में नीलाम किए जाने के करीब 45 साल बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आवंटन रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें पाया गया है कि मूल नीलामी रिकॉर्ड में हेरफेर करके आरक्षित मूल्य को 11,200 रुपये से घटाकर 1,352 रुपये कर दिया गया है, जो इसके मूल मूल्य का मुश्किल से आठवां हिस्सा है.

चार दशकों में कई दौर की मुकदमेबाजी के दौरान यह विवाद नवंबर 1981 में अंबाला जिले की नारायणगढ़ तहसील में स्थित जमीन की नीलामी के इर्द-गिर्द घूमता रहा। एकल न्यायाधीश ने 26 फरवरी को अपीलकर्ता-आवंटी द्वारा अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद यह मामला न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी और न्यायमूर्ति दीपक मनचंदा की खंडपीठ के समक्ष रखा गया था।

अन्य बातों के अलावा, एकल न्यायाधीश ने सामूहिक रूप से तथ्यों को माना कि प्रारंभिक पुष्टि

आवंटी के पक्ष में नीलामी “कमोबेश उसके और कुछ अधिकारियों के बीच मिलीभगत थी”।

सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि 27 नवंबर, 1981 को 11,200 रुपये के आरक्षित मूल्य के साथ भूमि की नीलामी की गई थी। अपीलकर्ता ने 6,000 रुपये की सबसे अधिक बोली लगाई थी। नीलामी की पुष्टि होने से पहले, सक्षम प्राधिकारी ने 30 जनवरी, 1982 को आपत्ति जताते हुए कहा कि उच्चतम बोली आरक्षित मूल्य से कम थी और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

इसके बाद विवाद शुरू हुआ। पीठ को आगे बताया गया, “इसके बाद, अपीलकर्ता द्वारा की गई 6,000 रुपये की बोली को 11,200 रुपये से घटाकर 1,352 रुपये तक कम करने के बाद स्वीकार कर लिया गया, यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए कि बोली आरक्षित मूल्य से अधिक थी।

पीठ ने कहा कि पेश की गई बोली की पुष्टि 9 जून, 1982 को की गई थी, जिसके बाद आवंटन पत्र जारी किया गया था। अदालत ने कहा कि, सफल बोलीदाता को आवंटन शर्तों के तहत 15 अर्ध-वार्षिक किस्तों में शेष राशि का भुगतान करना आवश्यक था। हालांकि, दिसंबर 1986 के बाद से कोई किस्त का भुगतान नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आवंटन शर्तों के तहत चूक हुई।

नतीजतन, फरवरी 1988 में भूमि की फिर से नीलामी की गई। इस बार रिजर्व प्राइस फिर से 11,200 रुपये तय किया गया था। एक अन्य बोलीदाता ने 32,000 रुपये की पेशकश की और मार्च 1988 में आवंटन की पुष्टि उनके पक्ष में हुई।

हालांकि मूल आवंटी ने बाद में दिसंबर 1988 में अतिदेय किस्तें जमा कर दीं, लेकिन अदालत ने कहा कि यह नई नीलामी पूरी होने के बाद हुआ। तहसीलदार के कार्यालय में काम करने वाले एक क्लर्क द्वारा देरी से भुगतान स्वीकार कर लिया गया था, जिसके बाद अपीलकर्ता ने भूमि पर स्वामित्व का दावा किया था।

हालांकि, जून 1993 को निपटान आयुक्त ने माना कि मूल आवंटन आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर का परिणाम था और बाद की नीलामी को बरकरार रखा। उस आदेश को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका फरवरी 2026 तक लंबित रही, जब इसे एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद मामला लेटर्स पेटेंट अपील के माध्यम से डिवीजन बेंच तक पहुंचा।

पीठ के समक्ष पेश होकर, अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि आरक्षित मूल्य में किसी भी विसंगति के लिए आवंटी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और आगे तर्क दिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पुनर्नीलामी बिना किसी नोटिस के आयोजित की गई थी।

“कोई भी आवंटन, जो धोखाधड़ी का परिणाम है और एक लाभार्थी को अनुचित लाभ देता है, ऐसा लाभार्थी इस आपत्ति को लेकर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है कि

इस तरह के आवंटन को वापस लेते समय प्राकृतिक न्याय। यह केवल वही व्यक्ति है जिसने नियमों के अनुसार खेल खेला है, शिकायत के निवारण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।

अदालत ने कहा कि वह पहले ही रिकॉर्ड में आ चुकी है कि अपीलकर्ता द्वारा दी गई 6,000 रुपये की बोली की स्वीकृति “अधिकारियों और अपीलकर्ता के बीच धोखाधड़ी/मिलीभगत का परिणाम” थी। उसे जमीन आवंटित की गई थी एक कीमत पर जो रिकॉर्ड में हेरफेर करके निर्धारित आरक्षित मूल्य का आधा था “मूल रिकॉर्ड के अवलोकन पर नग्न आंखों से कौन सा तथ्य स्पष्ट है”।

उन्होंने कहा, ‘फरवरी-मार्च 1988 में यानी 36 साल पहले नई नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो गई थी. उक्त नीलामी में भी आरक्षित मूल्य 11,200 रुपये था और प्रतिवादी द्वारा 32,000 रुपये की बोली लगाई गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसलिए, एक बार जब बाद की नीलामी प्रक्रिया पहले ही अंतिम रूप ले चुकी है और 36 साल पहले अधिकारियों द्वारा पुष्टि की गई है, तो इस समय केवल अपीलकर्ता के पूछने पर अलग नहीं किया जा सकता है, जो आवंटन की शर्तों का डिफॉल्टर है और साथ ही धोखाधड़ी से आवंटन का लाभार्थी भी है।