बिहार विधानसभा में विकास और कानून-व्यवस्था पर तीखी बहस, सरकार–विपक्ष आमने-सामने

पटना, 27 फरवरी 2026: बिहार विधानसभा के सत्र में आज विकास योजनाओं और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर जोरदार बहस हुई। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, सड़क निर्माण, पुल-पुलियों और रोजगार सृजन से जुड़े आंकड़े पेश करते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाईं, जबकि विपक्ष ने राज्य में बढ़ती अपराध दर और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए।

सरकार का दावा: विकास की रफ्तार तेज

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में कहा कि राज्य में सड़कों, ग्रामीण संपर्क मार्गों और शहरी विकास परियोजनाओं पर रिकॉर्ड निवेश किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में हजारों युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति दी गई और निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए नई नीतियां लागू की गई हैं, जिससे आने वाले समय में रोजगार सृजन में और तेजी आएगी।

विपक्ष का हमला: अपराध पर चिंता

विपक्षी दलों ने सरकार के दावों को चुनौती देते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने हाल के आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए कहा कि अपराध दर में कमी के ठोस प्रमाण नहीं दिख रहे।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, “विकास तभी सार्थक है जब नागरिक सुरक्षित हों। सरकार को अपराध नियंत्रण पर ठोस कदम उठाने चाहिए।”

इस दौरान सदन में कई बार शोर-शराबा हुआ और स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा। कुछ समय के लिए कार्यवाही भी बाधित रही।

सरकार का जवाब

सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण, त्वरित कार्रवाई और विशेष अभियान के जरिए अपराध पर नियंत्रण के प्रयास जारी हैं। गृह विभाग के आंकड़ों के अनुसार कई श्रेणियों में अपराध के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि कानून-व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।